ADBL 294.00 ( 14076 ) ( -20.15 )    AHPC 97.00 ( 3268 ) ( 0 )    AKJCL 80.00 ( 510 ) ( -5 )    AKPL 152.00 ( 1001 ) ( -3 )    ALICL 545.00 ( 10304 ) ( -7 )    AMFI 657.00 ( 130 ) ( -15 )    API 126.00 ( 7443 ) ( 2 )    BARUN 91.00 ( 350 ) ( -2 )    BHBL 145.00 ( 5983 ) ( 8 )    BOKL 237.00 ( 12436 ) ( -2 )    BPCL 336.00 ( 2672 ) ( -2 )    CBBL 868.00 ( 3544 ) ( 3 )    CBL 147.00 ( 27107 ) ( -2 )    CCBL 159.00 ( 18199 ) ( 1 )    CFCL 109.00 ( 3600 ) ( 1 )    CHCL 500.00 ( 8476 ) ( 0 )    CHL 102.00 ( 111 ) ( 0 )    CHLBS 570.00 ( 3260 ) ( -14 )    CIT 2,521.00 ( 707 ) ( -19 )    CLBSL 616.00 ( 91 ) ( -12 )    CMF1 8.70 ( 100 ) ( -0.12 )    CORBL 90.00 ( 130 ) ( 0 )    CZBIL 201.00 ( 10958 ) ( -1 )    DBBL 121.00 ( 10454 ) ( -3 )    DDBL 572.00 ( 691 ) ( -3 )    DHPL 87.00 ( 30 ) ( -1 )    EBL 510.00 ( 8267 ) ( 3 )    EDBL 275.00 ( 570 ) ( -10 )    EIC 802.00 ( 130 ) ( 17 )    FMDBL 358.00 ( 1210 ) ( -2 )    FOWAD 1,517.00 ( 317 ) ( -9 )    GBBL 182.00 ( 5201 ) ( 2 )    GBIME 258.00 ( 9983 ) ( -2 )    GBLBS 437.00 ( 3308 ) ( -5 )    GDBL 177.00 ( 3984 ) ( 0 )    GFCL 111.00 ( 1350 ) ( 0 )    GHL 241.00 ( 30 ) ( -12 )    GILB 1,070.00 ( 105 ) ( 0 )    GIMES1 7.40 ( 6000 ) ( 0 )    GLICL 680.00 ( 2414 ) ( -10 )    GRDBL 102.00 ( 545 ) ( 0 )    GUFL 104.00 ( 2688 ) ( 1 )    HATH 107.00 ( 80 ) ( -2 )    HBL 425.00 ( 3796 ) ( -7 )    HDL 1,306.00 ( 10 ) ( -15 )    HGI 372.00 ( 1397 ) ( -6 )    HIDCL 130.00 ( 5610 ) ( -3 )    HPPL 170.00 ( 1160 ) ( 0 )    ICFC 145.00 ( 3594 ) ( -1 )    IGI 393.00 ( 500 ) ( -7 )    JBBL 134.00 ( 4395 ) ( 0 )    JBNL 164.00 ( 25899 ) ( 1 )    JBNLPO 100.00 ( 20000 ) ( -1 )    JEFL 129.00 ( 250 ) ( -4 )    JFL 160.00 ( 1244 ) ( -2 )    JOSHI 168.00 ( 10 ) ( -8 )    JSLBB 2,374.00 ( 442 ) ( 51 )    KADBL 141.00 ( 50 ) ( -2 )    KBBL 206.00 ( 622 ) ( -1 )    KBL 229.00 ( 9533 ) ( -2 )    KKHC 72.00 ( 304 ) ( -1 )    KMCDB 825.00 ( 160 ) ( -15 )    KMFL 865.00 ( 95 ) ( -15 )    KNBL 116.00 ( 575 ) ( 2 )    KPCL 90.00 ( 930 ) ( 0 )    KRBL 91.00 ( 884 ) ( 1 )    KSBBL 132.00 ( 1449 ) ( 0 )    LBBL 171.00 ( 6493 ) ( 2 )    LBL 184.00 ( 8627 ) ( -2 )    LEMF 7.01 ( 500 ) ( -0.14 )    LGIL 500.00 ( 3282 ) ( -2 )    LICN 1,604.00 ( 3295 ) ( 0 )    LLBS 753.00 ( 70 ) ( 0 )    MBL 209.00 ( 6339 ) ( 3 )    MDB 226.00 ( 1140 ) ( -6 )    MEGA 157.00 ( 19502 ) ( -1 )    MERO 579.00 ( 964 ) ( -8 )    MFIL 111.00 ( 4963 ) ( 0 )    MIDBL 144.00 ( 1038 ) ( 1 )    MLBBL 609.00 ( 27 ) ( 10 )    MLBL 156.00 ( 1732 ) ( -1 )    MMFDB 908.00 ( 30 ) ( -8 )    MNBBL 338.00 ( 6316 ) ( 2 )    MSLB 1,327.00 ( 45 ) ( -25 )    MSMBS 526.00 ( 583 ) ( -9 )    NABIL 682.00 ( 8715 ) ( -5 )    NABILP 648.00 ( 3681 ) ( 0 )    NADEP 666.00 ( 404 ) ( -19 )    NBB 184.00 ( 13048 ) ( 0 )    NBBL 631.00 ( 501 ) ( 2 )    NBL 283.00 ( 37310 ) ( -2 )    NCCB 205.00 ( 14947 ) ( 0 )    NCCBPO 130.00 ( 3202 ) ( 0 )    NCDB 116.00 ( 608 ) ( 1 )    NEF 7.76 ( 21963 ) ( -0.14 )    NGPL 120.00 ( 77 ) ( 2 )    NHDL 122.00 ( 140 ) ( 0 )    NHPC 62.00 ( 3120 ) ( 1 )    NIB 500.00 ( 7928 ) ( -3 )    NIBLPF 7.40 ( 4168 ) ( 0.1 )    NIBPO 468.00 ( 6500 ) ( 4 )    NICA 378.00 ( 13490 ) ( 0 )    NICGF 8.77 ( 950 ) ( 0.17 )    NICL 365.00 ( 3100 ) ( -9 )    NIL 508.00 ( 4112 ) ( -5 )    NLG 781.00 ( 954 ) ( -14 )    NLIC 1,050.00 ( 25277 ) ( 35 )    NLICL 615.00 ( 3578 ) ( -10 )    NMB 307.00 ( 31553 ) ( 4 )    NMBHF1 8.69 ( 21167 ) ( -0.16 )    NMBMF 1,008.00 ( 270 ) ( -8 )    NMBSF1 9.81 ( 21400 ) ( -0.09 )    NMFBS 1,600.00 ( 252 ) ( 0 )    NNLB 464.00 ( 411 ) ( 0 )    NSEWA 530.00 ( 170 ) ( -20 )    NTC 685.00 ( 926 ) ( 1 )    NUBL 701.00 ( 326 ) ( 8 )    OHL 415.00 ( 961 ) ( -3 )    PCBL 305.00 ( 15552 ) ( -1 )    PFL 129.00 ( 195 ) ( 2 )    PIC 1,003.00 ( 1134 ) ( 9 )    PICL 678.00 ( 20 ) ( 13 )    PLIC 431.00 ( 7685 ) ( -6 )    PMHPL 108.00 ( 1150 ) ( 1 )    PRIN 403.00 ( 3306 ) ( -5 )    PRVU 211.00 ( 46915 ) ( -3 )    PURBL 160.00 ( 904 ) ( 0 )    RADHI 157.00 ( 253 ) ( -1 )    RBCL 9,030.00 ( 30 ) ( -70 )    RBCLPO 8,507.00 ( 140 ) ( -48 )    RHPC 85.00 ( 1114 ) ( 0 )    RLFL 111.00 ( 4457 ) ( -1 )    RMDC 519.00 ( 712 ) ( -2 )    RRHP 89.00 ( 100 ) ( 0 )    RSDC 370.00 ( 923 ) ( 2 )    SADBL 135.00 ( 1092 ) ( 0 )    SAEF 8.70 ( 2510 ) ( 0 )    SANIMA 291.00 ( 13764 ) ( 0 )    SBBLJ 180.00 ( 5220 ) ( -8 )    SBI 370.00 ( 4208 ) ( -5 )    SBL 274.00 ( 10147 ) ( -3 )    SCB 525.00 ( 5559 ) ( -5 )    SDESI 583.00 ( 725 ) ( -12 )    SEF 9.30 ( 20900 ) ( 0.17 )    SEOS 9.50 ( 7000 ) ( -0.18 )    SFFIL 207.00 ( 25 ) ( 0 )    SHINE 239.00 ( 1205 ) ( -4 )    SHL 201.00 ( 4055 ) ( 1 )    SHPC 221.00 ( 3290 ) ( 6 )    SIC 1,257.00 ( 250 ) ( -22 )    SICL 865.00 ( 3260 ) ( 4 )    SIFC 134.00 ( 779 ) ( 2 )    SIL 598.00 ( 1917 ) ( 7 )    SINDU 126.00 ( 1648 ) ( -12 )    SKBBL 825.00 ( 2830 ) ( -8 )    SLBBL 488.00 ( 697 ) ( -12 )    SLBS 901.00 ( 30 ) ( -21 )    SLBSL 771.00 ( 520 ) ( -4 )    SLICL 513.00 ( 1360 ) ( 0 )    SMATA 1,305.00 ( 1403 ) ( -11 )    SMB 590.00 ( 0 ) ( 0 )    SMFDB 637.00 ( 40 ) ( -13 )    SPDL 87.00 ( 1293 ) ( -1 )    SRBL 206.00 ( 9145 ) ( 0 )    SWBBL 775.00 ( 444 ) ( -5 )    TNBL 157.00 ( 205 ) ( 1 )    TRH 243.00 ( 450 ) ( 2 )    UIC 766.00 ( 2445 ) ( 4 )    UMB 1,230.00 ( 10 ) ( -10 )    UMHL 106.00 ( 816 ) ( -2 )    UNL 19,110.00 ( 10 ) ( -390 )    UPPER 222.00 ( 40964 ) ( -2 )    VLBS 668.00 ( 149 ) ( -1 )    WOMI 1,096.00 ( 185 ) ( -22 )   

सामाजिक सुरक्षा कोष: नीतिगत अस्पष्टता कायमै९ लाख प्रतिष्ठानमा ६ हजार मात्रै सहभागी

  अर्थ बुलेटिन संवाददाता   ३० असोज, २०७६



काठमाडौं । सरकारले तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा रहेको नीतिगत अस्पष्टता अझै हट्न सकेको छैन । त्यसैलाई कारण देखाउँदै नीजि क्षेत्र सरकारको उक्त महत्वाकांक्षी योजनामा सहभागी हुन चाहेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार मुलुकभर ९ लाख प्रतिष्ठान रहेकोमा जम्मा ६ हजार रोजगारदाता र ८५ हजार कामदार कोषमा जोडिएका छन् ।

हालसम्म कोषमा कामदारको ५ करोड सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम जम्मा भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार रोजगारदातालाई बिहीबारसम्म कोषमा आवद्ध हुन समयसीमा दिइएको छ । ९ लाख प्रतिष्ठानमा ६ हजार रोजगारदाता मात्रै जोडिनुले निजी क्षेत्र अझै पनि सरकारी योजनामा सरिक हुन नचाहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

खासगरी, सामाजिक सुरक्षा योजना मार्फत पाइने पेन्सनको विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्न नसक्दा अन्योलता रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । ‘कहिलेदेखि कसरी पेन्सन पाउने भन्ने सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोलछाको बुझाइमा सरकारकै कारण सामाजिक सुरक्षा योजना उत्साहजनक तवरले अगाडि बढ्न नसकेको हो । बहुसंख्यक श्रमिक तथा रोजगारदाताहरू सरकारले ल्याएको पेन्सन कार्यक्रमबाट उत्साहित भए पनि सरकारले पेन्सन प्रणालीबारे स्पष्ट पार्न नसकेको उनको भनाइ छ । गोल्छाका अनुसार सरकार र ट्रेड युनियनहरूले सामाजिक सुरक्षाबारे बुझाउन नसक्दा श्रमिकहरू यसमा सहभागी हुन आनकानी गरिरहेका छन् ।

 ‘हामीले सहभागी हुनुपर्छ भन्दा श्रमिकहरू नै जान डराइरहेका छन । श्रमिकले केही बुझ्दै बुझेका छैनन,’ गोल्छाले  भने, ‘उनीहरूको भावना विपरीत उद्योगहरू जबरजस्ती कसरी सूचीकृत हुने ? पहिले राज्यले श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई बुझाउनुप‍¥यो नि ।’ यसअघि श्रमिकको हितका लागि भन्दै उठाइएको रकम राज्यले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अझैसम्म लयाउन नसक्नु गलत भएको उनको बुझाइ छ ।

सरकारले भने नीतिगत सुधारदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढिसकेको बताएको छ । नीतिगत सुधारका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको र अस्पष्टता हटाउन अध्ययन शुरु भइसकेको श्रम मन्त्रालयको भनाई छ । मन्त्रालयका अनुसार सोही समितिले दिएको रायका आधारमा कानून संशोधन हुनेछ ।  

कोषका अनुसार हालसम्म सहभागी रोजगारदातामध्ये औद्योगिक घरानादेखि एयरलाइन्स, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सिमेन्ट उद्योग, स्कुल र केही सञ्चारमाध्यम छन । ठूला घरानामा निम्बस नेपाल प्रालि, सूर्य नेपाल प्रालि लगायत छन् । एयरलाइन्सतर्फ हिमालय एयरलाइन्स, प्रभु हेलिकप्टर, बुद्ध एयर लगायत छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ जनता बैंक, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लगायत छन् ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन बाध्यकारी भने पनि अटेर गर्नेहरुलाई कस्तो कारवाही हुने भन्ने स्पष्ट गरेको छैन । यसका कारण धेरै रोजगारदाताले कोषमा आवद्ध हुन चासो नदिएको टे«ड युनियनका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । उनीहरुका अनुसार सरकारले कारबाहीका निम्ति कठोर निर्णय नलिएसम्म निजी क्षेत्रले अटेर गर्दै जाने र यो योजना सफल हुन कठिन हुनेछ ।



प्रतिक्रिया


प्रतिक्रिया थप्नुहोस






विज्ञापन


© 2019 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation