१४ बैशाख, २०८१ | 26 Apr, 2024
काठमाडौं । म्युजिक नेपालले संगीतकर्मीलाई मात्रै होइन, चलचित्रकर्मी निर्माताहरूको पनि चरम शोषण गरेको पाइएको समाचार छ । निर्माताहरूसँग गीतरफिल्म लिने, तर त्यसको रोयल्टी नदिई उसले ठगी गर्दै आएको हो । उसको ठगीमा पर्नेमा पुरानादेखि नयाँ निर्मातासम्म परेका छन् । म्युजिक नेपालले क्यासेट र डिभिडी निकाल्ने भन्दै निर्माताहरूसँग सम्झौता गर्ने, तर ती गीत युट्युबमा राख्दा कपिराइट दाबी गर्दै आर्थिक शोषण गर्ने गरेको छ ।
उसले विनास्वीकृति चलचित्रका हजारौँ गीतमा कपिराइट दाबी गरेर कमाइ गर्दै आएको छ । संगीतकर्मी र चलचित्रकर्मीलाई शोषण गर्दै आएको म्युजिक नेपालको मासिक कमाइ एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको एक निर्माताले बताए । निर्माता संघका पूर्वअध्यक्ष युवराज लामाले म्युजिक नेपालको चरम शोषणमा आफू पनि परेको बताए ।
‘पहिला म्युजिक नेपाललगायतका संस्थालाई क्यासेट, सिडी बिक्री गर्न भनेर दिने गरिन्थ्यो । अहिले सिडीको ठाउँमा आगामी पचास, सय वर्षसम्म आउने प्रविधिमाथि उहाँहरूले सोध्दै नसोधी व्यवसाय गरिरहनुभएको छ । मनग्य कमाइरहनुभएको छ । क्यासेट र सिडीबाहेक पेनड्राइभमा बजाउने अधिकार पनि उहाँहरूलाई छैन ।
इन्टरनेट त परै जाओस्,’ उनले भने । म्युजिक नेपालले चलचित्रका गीतका क्यासेट र सिडी निकाल्न भनी अधिकार लिने, तर पछि ती चलचित्रका गीतलाई युट्युबमा राखेर कपिराइट क्लेम गर्दै आएको छ । यस्तै मारमा निर्मात्री तथा नायिका श्वेता खड्का पनि परेकी छिन् । श्वेताले अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र ‘कहाँ भेटिएला’ फिल्मको गीतको म्युजिक नेपालले क्यासेट र सिडी निकाल्न अधिकार लिए पनि पछि युट्युबमा राखेर कमाइ गर्दै आएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सोही पत्रिकामा नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको समाचार छ । तर, नियमावली र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत अन्य मन्त्रालयले पनि विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेका छन् । विभागीय मन्त्री सहकुलपति रहने गरी पर्यटन र रक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालय स्थापनाको दौडमा छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले त अहिले नै ६ वटा प्रतिष्ठान (डिम विश्वविद्यालय) चलाइरहेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्री (पर्यटन) सहकुलपति रहने गरी होटेल व्यवस्थापन तथा पर्यटनसम्बन्धी प्रतिष्ठान खोल्न विधेयक तयार गरेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको असहमतिपछि विधेयक तीन महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको छ ।
त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय गठन आदेशका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । यो विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय बजेटमै उल्लेख छ । आगामी तीन वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तयार गरी पठनपाठन सुरु गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलेदेखि नै मन्त्री सहकुलपति हुने गरी प्रतिष्ठान (डिम युनिभर्सिटी) चलाइरहेको छ ।
