एनसेलले चार किस्तामा पूँजिगत लाभकर तिर्न पाउने२० प्रतिशत रकम भूक्तान, बाँकी ८० प्रतिशत जुनभित्रमा तिर्ने

 अर्थ बुलेटिन संवाददाता   १९ माघ, २०७६



काठमाडौं । मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले चार किस्तामा पूँजिगत लाभकर तिर्न पाउने भएको छ ।

राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले एनसेललाई चार किस्तामा पूँजीगत लाभकर तिर्ने व्यवस्था मिलाईदिन ठुला करदाता कार्यालयलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा राजश्व सचिव ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निर्धारण भएको करको २० प्रतिशत रकम भूक्तानी गरिसकेको र बाँकी ८० प्रतिशत जुन महिनाभित्र चार किस्तामा तिर्ने प्रतिबद्धता सहितको पत्र ठूला करदाता कार्यालयमा पठाएको बताए ।

उनले सर्वोच्च अदालतको २०७६ भदौ ९ गतेको आदेशले २०७६ मंसिर १९ गते आयकर ऐन २०५८ को दफा १ सय २० बमोजिम पूँजीगत लाभकर बापत २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ ५ पैसा निर्धारण गरेको बताए ।

त्यससँगै २०७६ पुस ६ गते एनसेललाई लाभकर बुझाउन ठुला करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको र २०७६ पुस १५ गते एनसेलले ४ अर्ब ५० करोड बुझाएको उनले बताए ।

त्यससँगै एनसेलले बाँकी रकम सन २०२० को जुन महिनासम्म किस्तामा तिर्नपाउँ भनी पत्र पठाएको समेत उनले बताए । 

उनले एनसेलले मार्च महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, अप्रिल महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, मे र जुन महिनाको अन्त्यमा पनि चार अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको दरले गरी चार किस्तामा कुल १८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सूचिसहितको पत्र पठाएको तर ठूला करदाता कार्यालयले त्यसको जवाफ नपठाएको बताए ।
 

उनले एनसेलले समयमा लाभकर भुक्तानी नगरेकाले भुक्तानी गर्न बाँकी रकममा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने समेत बताए । 

बैठकमा सांसदहरूले एनसेलले तिर्न बाकि लाभकरमध्ये २० प्रतिशत भुक्तानी गरेको र बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने बताएपनि असुल हुने सुनिश्चितता भए नभएको जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन् ।

सांसद प्रेम बहादुर आलेले एनसेलले किस्तामा भुक्तानी गर्ने बताएपनि त्यसको सुनिश्चितता नभएसम्म ताकेता गरिरहनुपर्ने बताए। सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले ठूला करदाता कार्यालयले कहिले ४२ अर्ब कहिले ६८ अर्ब कहिले ६३ अर्ब कर निधारण गरिरहेको छ ।

तर, अहिले फेरी २२ अर्ब निर्धारण गरेको छ । अदालतले निर्धारण गरिदिएको या ठूला करदाता कार्यालयले आफैँ निर्धारण गरेको हो स्पस्ट नभएको बताए । उनले कर निर्धारण फरकफरक हुनुको जवाफ मन्त्रालयले दिनुपर्ने समेत बताए । 

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै राजश्व सचिव ढुंगानाले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ६२ अर्ब ६३ करोड लाभकर मध्ये एनसेलले २०७४ जेठ २१ गतेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ तिरिसकेको र बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ भूक्तानी गर्दिन भन्दै सर्वोच्च गएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठले कर कार्यालयले लगाएको दफा १ सय २० ‘क’ को व्यवस्था अनुसारको थप जरिबाना नगलाउन आदेश दिएको बताए ।

सोहीअनुसार एनसेललाई १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थप जरिबाना नलगाई २१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गर्दाको दिनसम्मको बाँकी रकमको ब्याज समेत हिसाब गरी निर्धारण गर्न आदेश भए अनुसार २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ ५ पैसा लाभकर निर्धारण भएको राजश्व सचिव ढुंगानाले बताए ।



प्रतिक्रिया


प्रतिक्रिया थप्नुहोस





थप खबर

नेपालले आज त्रिकोणात्मक टी-२० आई सिरिजमा हङकङसँग खेल्दै

नेपालले आज त्रिकोणात्मक टी-२० आई सिरिजमा हङकङसँग खेल्दै


यस्तो रहनेछ आज दिनभरको मौसम

यस्तो रहनेछ आज दिनभरको मौसम


जापानलाई हराउँदै चारदेशीय महिला टी-२० सिरिजमा नेपाल तेस्रो

जापानलाई हराउँदै चारदेशीय महिला टी-२० सिरिजमा नेपाल तेस्रो

प्रधानमन्त्री र सिपिसि तिब्बतका सचिव छुङछेङबिच भेटबार्ता

प्रधानमन्त्री र सिपिसि तिब्बतका सचिव छुङछेङबिच भेटबार्ता


प्रहरी घेरा भित्र एन्फाको बिशेष साधारणसभा, अध्यक्ष बर्खास्ती हुने वा नहुने निर्णय आजै हुने

प्रहरी घेरा भित्र एन्फाको बिशेष साधारणसभा, अध्यक्ष बर्खास्ती हुने वा नहुने निर्णय आजै हुने


सहयोग सामाग्री लिएर चिनियाँ सेनाको दुई बिमान पोखरामा अबतरण

सहयोग सामाग्री लिएर चिनियाँ सेनाको दुई बिमान पोखरामा अबतरण


एनजी मार्केटको पर्व लक्षित ‘लक्की ड्र’ योजना, ५ हजारमा कुपन एक हजार जनालाई उपहार

एनजी मार्केटको पर्व लक्षित ‘लक्की ड्र’ योजना, ५ हजारमा कुपन एक हजार जनालाई उपहार


तिहारको मुखमा कृत्रिम फूलमा वन्देज लगाएपछि साना व्यापारी पीडित

तिहारको मुखमा कृत्रिम फूलमा वन्देज लगाएपछि साना व्यापारी पीडित


प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसबीच भेटवार्ता

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसबीच भेटवार्ता



विज्ञापन

 

© 2024 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation