१४ बैशाख, २०८१ | 26 Apr, 2024
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवादित बनेको अमेरिकी सहयोग एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत प्राप्त हुने पाँच अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान बजेटमा समावेश भएको छ । संसद्बाट एमसिसी सम्झौता पारित नहुँदै सरकारले अनुदान रकमलाई आर्थिक वर्ष ०७७–
७८ को बजेटमा समेटेको हो ।
बजेट किताबको अनुदान तथा ऋण सारांंश अनुसूची १० मा एमसिसी अमेरिकाबाट पाँच अर्ब ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदानका रूपमा राखिएको छ ।
एमसिसी परियोजनाबाटै प्राप्त हुने भनेर राखिएको रकमसहित बजेट पारित भएमा अमेरिकासँगको एमसिसी सम्झौताले वैधानिकता पाउने आशंकापछि केही सचिवालय सदस्यको दबाबमा शनिबार बिहान आकस्मिक रूपमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाइएको छ ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले पार्टीको निर्णयविनै एमसिसी परियोजना तोकेरै बजेटमा ल्याइएको भन्दै तत्काल बैठक बोलाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दबाब दिएका थिए । उनीहरूको दबाबपछि बैठकबारे कुरा गर्न प्रचण्डले शुक्रबार साँझ बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेका थिए ।
दुई अध्यक्षको छलफलपछि अपर्झट सचिवालय बैठक बोलाइएको वरिष्ठ नेता खनालले बताए । पार्टी निर्णयविनै परियोजनाअन्तर्गत रकमै तोकेर अनुदान सहायता प्राप्त हुने रकम बजेटमा ल्याइनु गम्भीर आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ ।
गत १९ माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीद्वारा गठित एमसिसी अध्ययन कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका खनालले पार्टी निर्णयविना नै त्यसरी ल्याइएको विषय नहटाइए बजेट नै फेल हुने चेतावनी दिए । ‘एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने रकम तोकेरै बजेटमा आउनु गम्भीर आपत्तिजनक छ, त्यसकारण हामीले छलफलका लागि अपर्झट केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाउन माग गरेका हौँ । शनिबार बस्ने बैठकमा छलफल गरेर एउटा टुंगोमा पुग्छौँ,’ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘एमसिसी यथास्थितिमै मान्ने, पालन गर्ने वा अनुमोदन गर्ने भन्ने प्रश्नै छैन । नीति तथा कार्यक्रममा भएको पनि प्रधानमन्त्रीले लागू हुँदैन भनेपछि मात्र हामीले मानेका थियौँ, त्यसकारण अब हटाउनुको विकल्प छैन, हटाइएन भने बजेट फेल हुन्छ ।’
६ जेठमा प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी जस्केलाबाट होइन, ढोकाबाटै आउने बताएका थिए । एमसिसी परियोजना सम्झौता संसद्ले पास गरे पनि नगरे पनि विद्युत् निर्यातका लागि प्रसारण लाइन निर्माण अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्ले नै अन्तिम निर्णय गर्ने बताएका थिए । सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव एक वर्षअघि नै दर्ता भइसकेकाले पारित गर्ने कि नगर्ने संसद्को अधिकार भएकाले संसद्ले गर्ने निर्णयलाई सरकारले पालना गर्ने बताएका थिए ।
एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएको लप्सिफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल प्रसारण लाइन अघि बढाउने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको थियो । एमसिसी उल्लेख नगरे पनि त्यसअन्तर्गतको परियोजना आएको भन्दै नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले संसद्मा गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए । उनले जस्केलाबाट एमसिसी अघि बढाउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ आउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसीले समेटेको परियोजना अघि बढाउने विषय आएको भन्दै नेकपाद्वारा गठित एमसिसी कार्यदलका संयोजक खनाल र नेता रावलले ४ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बेग्लै ध्यानाकर्षणपत्र नै बुझाएका थिए । उनीहरूले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय र अध्ययन कार्यदलको सुझाबविपरित नीति तथा कार्यक्रममा परियोजनाअन्तर्गतको प्रसारण लाइन समावेश गरेको भन्दै पार्टीमा छलफल माग गरेका थिए ।
एमसिसी परियोजना पास गर्ने मनस्थितिमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममै परियोजनाअन्तर्गतको कार्यक्रम आएपछि असन्तुष्ट नेताहरूलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । १० जेठमा बसेको सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा पनि सरोकारवालासँग यसबारे छलफल भएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
