विद्यार्थीमा पीसीआर परीक्षण गराउने निर्णय अवैज्ञानिकः स्वास्थ्य मन्त्रालय

 अर्थबुलेटिन संवाददाता   ११ असोज, २०७७



काठमाडौं ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विद्यार्थीको पीसीआर परीक्षण गराएर मात्रै परीक्षामा सामेल गराउने निजी मेडिकल कलेजको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रवक्ता गौतमले लक्षण नभएका विद्यार्थीमा पीसीआर परीक्षण गराउने निर्णय अवैज्ञानिक भएको प्रष्ट पारे । उनले सरकारले पीसीआर परीक्षणका लागि तोकेका व्यक्ति र मापदण्डबाहेक अको परीक्षण गर्नु गलत भएको समेत बताए ।

 प्रवक्ता गौतमले भने, ‘निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई आरटी पीसीआर गराएर कलेजले परीक्षामा सहभागी गराउने भन्ने निर्णय गरकोमा योे निर्णयलाई वैज्ञानिक आधारले पुष्टि गर्दैन ।’



प्रतिक्रिया


प्रतिक्रिया थप्नुहोस





थप खबर

नेपालले आज त्रिकोणात्मक टी-२० आई सिरिजमा हङकङसँग खेल्दै

नेपालले आज त्रिकोणात्मक टी-२० आई सिरिजमा हङकङसँग खेल्दै


यस्तो रहनेछ आज दिनभरको मौसम

यस्तो रहनेछ आज दिनभरको मौसम


जापानलाई हराउँदै चारदेशीय महिला टी-२० सिरिजमा नेपाल तेस्रो

जापानलाई हराउँदै चारदेशीय महिला टी-२० सिरिजमा नेपाल तेस्रो

प्रधानमन्त्री र सिपिसि तिब्बतका सचिव छुङछेङबिच भेटबार्ता

प्रधानमन्त्री र सिपिसि तिब्बतका सचिव छुङछेङबिच भेटबार्ता


प्रहरी घेरा भित्र एन्फाको बिशेष साधारणसभा, अध्यक्ष बर्खास्ती हुने वा नहुने निर्णय आजै हुने

प्रहरी घेरा भित्र एन्फाको बिशेष साधारणसभा, अध्यक्ष बर्खास्ती हुने वा नहुने निर्णय आजै हुने


सहयोग सामाग्री लिएर चिनियाँ सेनाको दुई बिमान पोखरामा अबतरण

सहयोग सामाग्री लिएर चिनियाँ सेनाको दुई बिमान पोखरामा अबतरण


एनजी मार्केटको पर्व लक्षित ‘लक्की ड्र’ योजना, ५ हजारमा कुपन एक हजार जनालाई उपहार

एनजी मार्केटको पर्व लक्षित ‘लक्की ड्र’ योजना, ५ हजारमा कुपन एक हजार जनालाई उपहार


तिहारको मुखमा कृत्रिम फूलमा वन्देज लगाएपछि साना व्यापारी पीडित

तिहारको मुखमा कृत्रिम फूलमा वन्देज लगाएपछि साना व्यापारी पीडित


प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसबीच भेटवार्ता

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसबीच भेटवार्ता



विज्ञापन

 

© 2024 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation