८ बैशाख, २०८१ | 20 Apr, 2024
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेकोमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) लाई कालोसूचीमा राख्न पर्नुको कारण माग गरेको हो । सरकारले कारण देखाउको प्रति उत्तर दिएपछि मात्र मुद्दाको फैसला हुनेछ ।
चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा ओम्नीले बदनियत राखेको भन्दै सरकारले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय विरुद्ध ओम्नीका संचालक मध्येका एक पारस केसीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय समेत तीन सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर असोज ९ गते सर्वोच्चमा रिट दार गरेका थिए ।
यसअघि सरकारले २०७७ भदौ २८ गते ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
