नयाँ दल दर्ता गर्न संघीय संरचना अनिवार्य

    १५ असोज, २०७७



काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न संविधानअनुसार दलको संघीय संरचना अनिवार्य गरेको छ । आयोगले संविधानमा भएको संघीय संरचना अनुसारको मुलुकको ढाँचाको स्वरूपसहित आउने दललाई मात्र आयोगमा दर्ता गर्ने भएको हो ।

नयाँ दल दर्ताका लागि अब आयोगमा निवेदन दिँदा स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा पार्टीको संरचनासहित कार्यसमिति अनिवार्य भएको हुनुपर्नेछ । यसरी संरचनागत विवरण बुझाउँदा पूरा कार्यसमिति समेत स्पष्ट खुलाएर बुझाउनुपर्नेछ ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै आयोगले र दलले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे स्पष्ट परिएको बताए । ‘संविधान र कानुनमा यो व्यवस्था छ, यसरी गर्नुपर्छ भनेर आयोगले सम्झाएको हो, अब संविधानअनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमिति बनाएर आएपछि मात्रै नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले राजधानीसँग भने ।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गइसक्दा समेत प्रदेश र जिल्लामा रहेका निर्वाचन कार्यालयमा केन्द्रमा दर्ता भएका दलका बारेमा रेकर्ड नरहने अवस्था आएकाले यस्तो व्यवस्था लागू गराउने तर्फ आयोग अघि बढेको समेत जानकारी दिए । यसरी आउँदा जिल्ला कार्यसमितिको संरचनासमेत बुझाउनुपर्नेछ ।

‘कुनै दलका जिल्लामा कार्यालय होलान्, तर कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने रेकर्ड नहुने अवस्था थियो, अब सबै तथ्यांक रहने गरी आयोगले काम गरिरहेको छ । यसको जानकारी जिल्ला र प्रदेशका निर्वाचन कार्यालयलाई पनि हुन्छ,’ उनले भने ।

यसैगरी आयोगले हाल आयोगमा दर्ता रहेका दलहरूलाई समेत संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारका सबै संरचनासहितको विवरण बुझाउन भनेको छ ।

आयोगले दलहरूले संविधान अनुसारका संरचना बनाएको विवरण प्राप्त नभएको भन्दै सबै दललाई विवरण बुझाउन भन्दै २५ साउनमा नै स्मरण पत्र पठाएको हो । तर सो विवरण कहिलेसम्म पठाइसक्ने भन्नेबारे आयोगले पत्रमा खुलाएको छैन ।

यसरी विवरण बुझाउँदा भने प्रदेश समितिका पदाधिकारीको विवरण प्रदेश राजधानी रहेको जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला र स्थानीय तहको समितिका पदाधिकारीको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउन भनिएको छ ।

आयोगले नेपालको संविधान, निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने भूमिका निर्धारण गरेको भन्दै दलहरूलाई सम्झाएको हो । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।



प्रतिक्रिया


प्रतिक्रिया थप्नुहोस






विज्ञापन

 

© 2024 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation