८ बैशाख, २०८१ | 20 Apr, 2024
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणका कारण देशको अर्थतन्त्र निकै खस्किएको अवस्थामा जननिर्वाचित नेताहरुले भने देश र जनताका लागि कुनै त्याग गर्न सकेनन् । यस्तो अवस्थामा फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, निजामती कर्मचारी जो कोरोनाका कारण दिनरात नभनी देश र जनताको सेवामा खटिएका छन् ।
उनीहरुको प्रोत्साहन, हौसला बढाउँदै भोलिका दिनमा पनि यसरी नै काम गर्न उच्च मनोबल बनाउनेतर्फ कुनै पनि नेताले सोचेको र पहल नगरेको पीडित कर्मचारीको गुनासो छ।
नेपाल सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जेजस्तो पहल गरेको छ, त्यो पर्याप्त छैन । देशमा यति बेला फुसमा आगो सल्कँदाझैं कोरोना भाइरस फैलिँदै छ ।
विश्वमा नै यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि औषधी नबनेको अवस्थामा नेपाल सरकारले सीमित उद्योगी, व्यापारीको कमिसनतन्त्रमा प्रभावित भएर जनतालाई दुःख दिने काममा सहमति जनाएकै कारण यतिबेला अस्पतालका बेड खाली छैनन् भन्दै सरकार पन्छिरहेको छ ।
वास्तवमै अस्पतालका बेड भरिभराउ हुन या नेताका खल्ती भन्नेबारेमा सरकारले अनुगमनसम्म गर्न नखोजेका कारण कोरोना संक्रमितले अस्पताल देख्नै नपाई या अस्पताल चहार्दा चहार्दै ज्यान गुमाउनुपरेको पीडित सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
कान्ति अस्पतालका एक चिकित्सकका अनुसार यति बेला आकस्मिकबाहेक सामान्य ओपीडीका बिरामी अत्यन्तै न्यून संख्यामा मात्र अस्पताल आउने हुँदा देशभरिका अस्पतालको ७५ प्रतिशत बेड कोभिड महामारीका लागि छुट्याएर २५ प्रतिशत अन्य रोगका लागि छुट्याउने हो भने अस्पतालमा बेड छैन भनेर हाहाकार मच्चाउनै पर्दैन ।
सबै कोरोनाका बिरामी अस्पताल जानुपर्ने अवस्थाका छैनन् र जो अस्पतालको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् उनीहरुलाई बेडको समस्या नै हुँदैन ।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालले बेड छैन भनेर बिरामी नफर्काउने वातावरण बनाउनका लागि अधिकारसहितको टिम नै गठन गरेको जनाएको छ । उक्त टिमले अस्पताल पुगेको बिरामीलाई बेड छैन भनेर फर्काउन मिल्दैन, कहाँ कुन ठाउँमा बेड छ भन्ने बारेमा पहिचान गरेर रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अस्पतालको कुनै पनि वार्डमा बेड खाली हुँदा हुँदै पनि बेड छैन भनेर फर्काएमा कारबाही गर्नसमेत अधिकार सम्पन्न टोली मन्त्रालयले गठन गरेको छ ।
तर सरकारले गर्नैपर्ने काम भनेको अस्पतालको १० प्रतिशत बेडमात्र कोरोनाका लागि छुट्याउने त्यसमा पनि स्वास्थ्यकर्मी, भीआईपीका लागि भनेर आधा बेड छुट्याएर सोर्सफोर्सका आधारमा मात्र बिरामी भर्ना गर्ने प्रचलन बढेकाले काठमाडांै, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, चितवन, पोखरा, वीरगन्ज, वुटवल, विराटनगरलगायतका शहर केन्द्रित अस्पतालहरुले सरकारलाई छल्ने काम गर्दै आएको कान्तिका चिकित्सकको बुझाइ छ ।
यसै विषयमा नजिकबाट स्वास्थ्य संस्था र जिल्ला प्रशासनलाई नियालिसक्नुभएका काभ्रे जिल्लाका वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी भन्नुहुन्छ– ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमन र पहल कदमी कमजोर भएकै कारण अस्पतालहरुले जनतालाई जति झुट बोले पनि पत्याउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा खबर छ ।
