१२ बैशाख, २०८१ | 24 Apr, 2024
काठमाडौं । कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर आफूअनुकूल काम गराउने पालिकाहरूको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम रद्द गरिने भएको छ । कतिपय पालिकाले संघ सरकारले खटाएका प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई कनिष्ठबाट काम गराउने र आफूखुसी निमित्त तोक्ने क्रम नरोकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ बुँदे मापदण्ड बनाएर लागू गरेको हो ।
मन्त्रालयले शुक्रबारै सबै पालिकामा परिपत्र गरिसकेको मापदण्डमा त्यसरी काम गराएको पाइए कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत पालिकाको आर्थिक कारोबार रोक्का गरिने उल्लेख छ । यस्तो विकृति बढेकाले फागुन २० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मापदण्ड जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि पालिकाले ज–जसलाई निमित्त तोकेर पठाउँथे, मन्त्रालयले त्यसैलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिने चलन थियो । कतिपय पालिकाले गलत निर्णय र सिफारिस गरेको र त्यसबाट नकारात्मक प्रभावसमेत परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रिक्त पालिकामा उपलब्ध वरिष्ठ कर्मचारीलाई प्रशासकीय अधिकृतको जम्मेवारी दिनुपर्दा पनि अब निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार मापदण्डको विवरण सबै पालिकालाई पठाइसकिएको छ । कुनै पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएर रमाना लिएको र नयाँ अधिकृत नआएको अवस्थामा १५ दिनभन्दा बढी रिक्त रहने भएमा मात्रै निमित्त दिन सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । निमित्तको जिम्मेवारी दिन कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय प्रतिलिपिसहित प्रमुख वा अध्यक्षले सिफारिस गरेको पत्र संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । यसरी पत्राचार गर्दा प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएका कारण र पुस्ट्याइँ हुने कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसको आधारमा मन्त्रालयले आर्थिक तथा प्रशासनिक कारोबारको जिम्मेवारी दिनेछ । केही पालिकाले कनिष्ठलाई पनि वरिष्ठ भनेर पठाउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पालिकाहरूले सरुवा, बढुवा वा अवकाशका कारण पद रिक्त भएमा संघलाई थाहै नदिई कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिने गरेका थिए ।
मापदण्डअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी कसैलाई तोक्नुपरेमा पालिकामा भएका कर्मचारीको विवरणसमेत मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । साथै निमित्त दिनुपर्ने व्यक्ति वरिष्ठ हो भन्ने यकिन गर्न प्रशासन महाशाखा वा शाखाका कर्मचारीले प्रमाणित गरेपछि मात्र कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्न सक्नेछ । मन्त्रालयले पठाएको मापदण्डमा पालिकाका कनिष्ठ कर्मचारीलाई आर्थिक वा प्रशासनिक जिम्मेवारी दिने सिफारिस भइआएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकाको समायोजन, पदस्थापन तथा कार्यरतको सूची हेरेर तीमध्ये भएसम्म प्रशासन सेवा नभएमा अन्य सेवाका ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिइनेछ । प्रशासन समूहका कर्मचारी हुँदाहुँदै शिक्षा, प्राविधिक वा अन्य सेवाका कर्मचारीलाई निमित्त दिने गरेको गुनासो बढेपछि यस्तो प्रावधान राखिएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
