१३ बैशाख, २०८१ | 25 Apr, 2024
काठमाडौं । गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुदाँ सरकारले शुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट सर्वसाधारण भन्दा पनि अस्पतालहरु मोटाइरहेको पाइएको छ ।
अस्पतालहरुले सानोतिनो उपचारमा दोब्बरसम्मको बिल बनाई बिमितको पैसा आफुखुसी घटाइरहेको तथ्य भेटिएको हो । मुख्यगरी जिल्ला अस्पताल र पीएचसीमा भन्दा पनि शिक्षण अस्पतालहरुमा यो समस्या अझै धेरै भएको नाम नबताउने शर्तमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्दै गरेका एक विद्यार्थीले बताए । उनका अनुसार, उपचारमा आएका विरामीको बीमा भए नभएको एकीन गरी बीमा भएको र सोहि वर्ष उपराचारमा खर्च नभएको भए सामान्य समस्यामा उपचारका आउने विरामीका लागि पनि ५० हजार भन्दा माथिसम्मको बिल पुग्ने गरेको छ ।
यस्तै, चितवनमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्दै गरेका एक अर्का विद्यार्थीले अर्थ बुलेटिनसंगको कुराकानीमा, हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच भित्र राख्नका लागि सरकारले संचालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो भएपनि उचित नितिको अभावका कारण स्वास्थ्य संस्थाहरु मोटाउने काम भएको बताए । उनले भने, “कार्यक्रम राम्रो छ तर प्रभावकारी हुन सकेन । नितिमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ । यो वा त्यो तरिकाले फेरी मेडिकल कलेज मोटाउने काम भयो ।”
वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैया तिरेर स्वास्थ्य विमा गरीसकेपछि स्वास्थ्य बीमा गरेको ३ महिना पछि सेवा ग्राहिले स्वास्थ्य सुविधा लिन सक्नेछन् । स्वास्थ्य बीमा अन्र्तगत विरामीको रु १ लाखसम्मको बीमा हुने गर्दछ । हाल सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका साथ साथै निजी अस्पतालहरुलाई पनि स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गरिएको छ । सरकारको सूचि अनुसार हाल प्रदेश १ मा ७६, प्रदेश २ मा ४२, प्रदेश ३ मा ६१, गण्डकी प्रदेशमा ३५, प्रदेश ५ मा ४६, कर्णाली प्रदेशमा २५ र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा ३१ वटा गरी कुल देशभरका ३ सय १६ वटा अस्पताल (स्वास्थ्य संस्था) हरुमा उपचार गरेका विरामीहरुलाई बीमा रकम उपलव्ध गराइनेछ (स्वास्थ्य संस्थाहरुको सूचि हेर्नुहोस्) ।
यसैविच, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्यांक अनुसार हालसम्म बीमाशुल्क संकलन भन्दा दावी भुक्तानी नै धेरै भएको छ । बोर्डले स्थापनादेखि गत कात्तिक मसान्त सम्ममा रू. २ अर्ब ७६ करोड ४६ लाख बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । तर, सोही अवधीमा ग्राहकहरूलाई रू. ३ अर्ब ६१ करोड १२ लाख दावी भुक्तानी भएको छ, जुन बीमाशुल्क भन्दा रू. ८४ करोड ६६ लाखले बढी हो । अस्पतालहरुले आफुखुसी बिल काट्दै भुक्तानी दावी बढाएका हुन् । यसले बिमा कार्यक्रमनै घाटामा रहेको देखाउँछ ।
अहिले ३१६ अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमाको जिम्मा दिइएको छ । साढे तीन बर्षको अवधीमा ४९ जिल्लाका ८ लाख १५ हजार ११६ परिवार (२४ लाख १२ हजार जना) ले यस्तो बीमा गरेका छन् । तर, बीमितहरूको दावी पनि उत्तिकै मात्रामा आइरहेको देखिन्छ । हालसम्म यसको सेवासुविधा प्रयोग गरेबापत ७ लाख ८५ हजार ६२९ परिवारले दावी भुक्तानी लिएको बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सरकारबाट आम नागरिकले सेवा पाउनु राम्रो पक्ष नै हो । तर, यही रूपमा यो कार्यक्रम अघि बढ्ने हो भने निकट भविष्यमा समस्या आउने विज्ञहरू बताउछन् । बोर्डका सुचना अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले स्वास्थ्य बीमाको व्यापाक रूपमा विस्तार हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको बताए । ‘स्वास्थ्य बीमामा आम जनताको सहभागिता राम्रै छ । तर, दावी पनि त्यही अनुपातमा आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी सुरुवाती चरणमा छौं, सबै जिल्लामा सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनौ । पछिल्लो सबै जिल्लामा बीमा सेवा विस्तार भएपछि यस्तो अवस्था आउँदैन ।’
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बोर्ड अन्तरगत स्वास्थ्य बीमा कोष हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बीमाशुल्क सहित बिभिन्न माध्यमबाट प्राप्त रकम सोही कोषमा नै जम्मा हुनेछ ।बोर्डले सोही कोष परिचालन गरेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कोष बनाएर संकलित बीमाशुल्क खर्च गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि अझै तयार भएको छैन, जसको फलस्वरूप बीमाशुल्क अझै पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको बैंक खातामा निष्क्रिय छ ।
महालेखाले परीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत बोर्डलाई बीमाशुल्कलाई परिचालन गरेर आम्दानीको दायरा बढाउन निर्देशन दिएको थियो । साथै, महालेखाले सोही रकमबाट नै बोर्डको सञ्चालन खर्च र बीमा दावी भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाएको थियो ।तथ्यांक अनुसार तेस्रोलिंगी समुदायका २४४ जना व्यक्तिले पनि स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । यस्तै, २ लाख २९ हजार ९७० बृद्धवृद्धा र ६ लाख ८६ हजार १६९ जना अती गरिबले स्वास्थ्य बीमा गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रदेश अनुसार सेवा प्रदायक संस्था /अस्पतातहरुको सूचि र स्वास्थ्य विमा नियमावलीः
