कोरोना कहरः आफ्नो पिडा आफैसंग, जिम्मेवार को ?

 सम्पादकीयः   २९ बैशाख, २०७८



देश आज भोलि गर्दा गर्दै कोरोनाले आक्रान्त भैसक्यो । नागरिक र चिकित्सकहरुको चित्कार गुन्जिरहेको छ । यस मौकामा चौका हान्दै निजि अस्पतालहरु चरम व्यापारिकरण भएका छन् ।

सरकार लाचार छ । उपयुक्त योजना बनाउन सकेको छैन र अरुका कुरा सुन्न पनि तयार छैन । सत्ता र शक्तिका लिप्सहरु यो मौकामा कमिसन खेलमा व्यस्त छन् ।

राजनितिज्ञहरु ठुस ठुस गन्हाउन थालिसके तैपनि अझै फोहोरी मैदानमा खेल खेल्नै ब्यस्त छन् । यिनलाई न कुनै नागरिकको चिन्ता छ, चिन्ता छ त केबल कुर्सीको चिन्ता छ । हुनपनि करिव ३ करोड नागरिकमा १०/१५/२० हजार नागरिक मरेर यिनलाई के हुन्छ र !

पिडा त त्यसलाई हुन्छ जसले भोग्न परेको हुन्छ, जसले हुँदा खाँदाका आफन्त गुमाउन परेको हुन्छ, जसले आफ्नो घरको सहाराको धरोहर गुमाउन परेको हुन्छ, जसले आफ्नी अर्धाङ्गिनी गुमाउन परेको हुन्छ, जुन लालावालाले आफ्ना बाबु आमा गुमाएर बेसाहारा बन्न परेको हुन्छ, जुन बाबु आमाले आफ्नो सन्तान गुमाउन परेको हुन्छ । यसको पिडा त्यसलाई मात्रै थाहा हुन्छ ।

कोरोनाको मुख्य रणभूमि, उपचार केन्द्रको धरोहर अस्पतालहरु अक्सिजन अभाव देखाउदै भएका विरामीलाई पनि अस्पतालवाट गलत्याउने र नयाँ भर्ना नलिने खुल्ले आम सूचना निकाल्दैछन् तर निकम्मा/लाचार/सत्तालिप्स सरकार कुनै कदम चाल्न सक्ने अवस्थामा छैन । जिम्मेवार को हो खै त यो विषम परिस्थितिमा ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय हामी एक्लै भयौ राज्यका अन्य निकाय मौन बसिदिदा यो अवस्था आयो भनेर गुहार मागिररहेको छ । हुनपनि आजसम्मको लडाइमा अग्रसरता स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै देखिएको छ । यसमा केहि साथ सुरक्षा निकायले दिएको भएपनि पर्याप्त देखिएको छैन, स्थानीय सरकार बजेट भएन मात्रै भन्छ, सेनाको भूमिका केबल शव व्यवस्थापनमा मात्रै देखिएको छ ।

खैत राज्यका सबै निकायका विचमा समन्वय गर्ने जिम्मेवार रणनिति ?, कार्ययोजना ?, समन्वयक निकाय ?, मूल मियो ? सरकार अब धेरै ढिला भैसक्यो तत्काल सबै निकायको समन्वयमा प्रभावकारी रुपमा कार्य गर । नत्र यो भन्दा अझै दर्दनाक अवस्था हामिले भोग्नुपर्नेछ ।

कोरोना कहर यति सजिलै बिश्ववाट हराएर जानेछैन यसको लहरहरु अझै तेश्रो, चौथो हुदै केहि बर्षसम्म चलिरहन सक्छ भन्ने पनि समयमानै हेक्का राखौ । यद्यपी, अहिलेको तड्कारो दन्कीरहेको आगोलाई पहिला निभाउन तिर लागौं । छिमेकी भारत आफैं आक्रान्त बनेको भएपनि तत्काल तेश्रो मुलुकहरुलाई गुहारौ । 

उपत्यकामा भएका अस्पतालहरु मध्येमा प्रशुति, गंगालाल, न्यूरो, ट्रमा, विएण्डवि, क्यान्सर आदि केही अस्पतालाई कोरोना वाहेकको साधारण अस्पतालको सबै सेवा संचालन गर्दै वाँकी रहेका सबै निजि, सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरुलाई कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाऊ । 

यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण उपत्यकामा भएका तथा देशभरकानै सबै निजि र शिक्षण अस्पताललाई अत्याधिक जिम्मेवारी र राज्यको पूर्ण नियमनका साथ तत्काल १०० प्रतिशतनै वेड र जनशक्तिको क्षमतामा कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाएर परिचालन गरौ । यि अस्पतालहरुवाट कोरोना वाहेकका अन्य सबै सेवा बन्द गराएर भएको पूर्ण सिट क्षमता र जनशक्ति सबैलाई कोरोना डेडिकेटेडमा लगाउ ।

केहि अभियान्ताहरुले “ढाडे उडुस” भनेर सम्वोधन गर्ने गरेका यस्ता अस्पतालहरुलाई सुखका वेलामा मात्रै सेवा दिने होइन दुखःका बेलामा पनि अझै बढि जिम्मेवारीका साथ सेवा संचालन गर्न सरकारले प्रेरित गरोस् वा वाध्य पारोस् । आफुमाथि लाग्ने गरेको “ढाडे उडुस” को आरोपलाई पनि अस्पतालहरुले चोख्याउने र देखाउने अबसर भएको पुष्टि गरुन् ।

सबैभन्दा आश्चर्यको विषय, यो विषम परिस्थितिमा सेनालाई किन परिचालन गर्न सकिएको छैन ? के सेनाको काम शव ब्यवस्थापन मात्रै हो ? के सेनाको काम विकास निर्माणका ठेक्का चलाउने मात्रै हो ? अनि न्यूरोड गेट अगाडि नब निर्मित सेनाको भवन, जुन भवन अस्पतालका लागि भनेर अनुदान लिएर निर्माण भएको हो त्यो भवनमा आज होलसेल व्यापारिक केन्द्रको कम्प्लेक्स चलाइदै छ । सेनाले सटर भाडामा दिएर ब्यापार गरिरहेको छ । त्यसमा किन सबै निकाय मौन छन् ? त्यसलाई तत्काल अस्पताल बनाएर कोरोना विशेष अस्पताल बनाउन अग्रसरता देखाउने खै कसको जिम्मेवारी हो ?

यो जटिल अवस्थामा जे जति कुरा गरेपनि स्वंयम आफै नागरिकनै सचेत भइएन भने यसले निम्त्याउन सक्ने भयावह अवस्थाको दुश्परिणाम स्वंयम आफैलेनै भोग्ने हो । राज्यलाई गाली गर्न पाइने मात्रै हो । आफ्नो पिडावोध राज्यलाई र अरु कसैलाई पनि हुदैन । आफ्नोलागि जिम्मेवार आफैनै बनौ अर्काको मुख ताकेर नबसौ । 

सुरक्षित बनौ घरमानै बसौ, अत्याआवश्यक नपरि घर वाहिर ननिस्कौ र निस्कनै परे सुरक्षाको सम्पूर्ण मापदण्डहरु पुरा गरौं । केहि समस्या देखिएमा र कोरोना आशंका लागेमा तुरुन्तै परिक्षण गराउ । चिकित्सकको पूर्ण समन्वयमा बसौ । होम आइसोलेसनमा बस्दा आफ्नो घरको अन्य सदस्यलाई नसरोस् भन्नका लागि विशेष ध्यान दिउ ।



प्रतिक्रिया


प्रतिक्रिया थप्नुहोस






विज्ञापन

 

© 2024 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation