८ बैशाख, २०८१ | 20 Apr, 2024
कुनै बलशाली “राजा” को स्वामित्वमा रहने र राजाद्धारा शासित हुने समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रका रुपमा शायद राज्यको अवधारणा शुरु भयो ।
राज्यभित्र रहनेहरुले मालिकको नियम कानुन मानेर लगाए अनुसारको कर तिरोहरु तिरेर, उसको उर्दीअनुसार आवश्यक पर्दा युद्ध वा कुनै राजकीय अनुष्ठानमा अनिवार्य उपस्थित भएर रैतीका रुपमा राज्यको सरहदभित्र जीवन यापन गर्न पाउने तहमा जनताको अधिकारहरु रहे ।
राजा सबैको प्यारो, सबैको संरक्षक, सबैको लागि अन्तिम आशाको विन्दुका रुपमा निर्वाध सँस्थाका रुपमा रह्यो । राजाको आदेश नियम विधिहरु पालना गर्नु जनताको कर्तव्य र जनताको हितको, सुखको, जीविकाको एबम् न्यायको जगेर्ना गर्नु राजाको दायित्व भन्ने हिसाबको नैतिक दर्शनले लामो समयसम्म विश्वव्यवस्था चल्यो । राजा नरहे नियम विधि पद्धति नरहने हुदाँ पुरा विश्वब्रह्माण्डको व्यवस्थाको केन्द्र ईश्वरीय शक्ति वा देवता मानिए झै राज्यको व्यवस्थाको केन्द्रका एबम् राज्यको अपरिहार्य केन्द्रीय तत्वका रुपमा राजाको देवत्वकरण भयो ।
राजा मालिक भएकाले गलत नहुने मान्यता बस्यो । राजाको कुल राज्यभरकै उत्कृष्ट हुने र राजाको खास कुल खानदान बाहेक अरुमा राज्यको स्वामित्व –अन्य देशसँगको युद्धमा हार्दाबाहेक) नजानेगरी राजपरम्पराहरु चले । राजाको निर्वाध सत्तामाथि प्रश्न गर्नु, राजाको आदेशको कुनै रुपमा अवहेलना वा अवज्ञा गर्नुको कुनै रैतीको लागि महापाप र कठोर सजायको विषय हुने मान्यता स्थापित भैरह्यो ।
राजाहरु राज्य तथा रैतीप्रतिको जिम्मेवारी भन्दा विलास र सुखभोगमा लिप्त हुदै जाँदा पनि राजाको कार्यपद्धतिमा असहमति र विद्रोहको कल्पना पनि रैतिले गर्न नसक्ने अवस्थाहरु लामो समयसम्म चले । तर, समयक्रमसँगै शासकका रुपमा रहने राजाहरु विलासी र जनताको हितमा ध्यान नदिने शोषकका रुपमा बदलिदै जाँदा राज्य राजाको सम्पत्ति र जनता त्यसका रैती भन्ने परम्परागत मान्यताहरु खन्डित हुदै गए ।
अनि शासकले शासितहरुको हित, कल्याण र भावना र चाहनाप्रति ध्यान दिनुपर्ने जिम्मेवार हुनुपर्ने लोक कल्याणकारी शासन गर्नुपर्ने विषयहरु उठ्दै आए । यसैको जगमा जनताहरु राजाका रैती नभै केही अधिकारसमेत भएका नागरिकका रुपमा रहने र शासकहरु स्वेच्छाचारी नभै जनता वा जनताबाट छानिएका प्रतिनिधिहरुको सल्लाह सहमति र स्थापित पद्धतिका आधारमा चल्नुपर्ने जिम्मेवार शासन संचालकका रुपमा काम गर्ने रुपमा लोकतन्त्रको प्रारम्भिक स्वरुपको सुत्रपात भयो ।
परम्परागत शासकहरु आफ्नो चलिआएको सत्ता र बैभव छोड्न नचाहने र रैतीहरु विलासी शासकहरुको निरन्तरता सहि राख्न नचाहने हुदाँ दुई पक्षबीच संघर्षहरु चल्ने क्रमममा लोकतात्रिककीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्दै पछि हट्दै गरी विश्वका विभिन्न भागहरुमा विभिन्न समयमा लोकतान्त्रिककरणका अग्रागामी र पश्चगामाी वेभ र रिभर्स वेभहरु चल्दै आए ।
आजको स्थितिमा आइपुग्दा लोकतन्त्र विश्वकै एउटा सर्वस्वीकार्य मान्यता र पद्धति बनिसकेको छ । शासन सन्यन्त्रमा जाने व्यक्तिहरुको आवधिक चुनाव, राजनीतिक एजेन्डा र धारणा निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरुको गतिविधिको व्यवस्था, विचार, बहस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, न्यायनिरुपणको सुनिश्चितताको लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका, लोकतान्त्रिक पद्धतिअन्र्तगतका प्रक्रियाहरु संचालन गर्न निर्वाचन आयोग इत्यादि शक्ति सम्पन्न संवैधानिक निकायहरुको व्यवस्था आदिबाट आजको समयमा लोकतन्त्र धेरै व्यवस्थित पद्धतिका रुपमा विकसित भएको छ ।
तर, लिखित संविधान, नियम, संस्थागत व्यवस्थाहरु सबै हुदाँहुदै पनि ती सबैबाट व्यवस्था यन्त्रवत् संचालन हुदैन ।
व्यक्ति व्यक्तिको आचरण, व्यवहार र संस्कारमा लोकतान्त्रिक मान्यता रहनु आवश्यक हुन्छ । नियम बन्नु, कानुनको व्यवस्था हुनु एउटा पक्ष हुन्छ भने नियमको परिपालना गर्ने आचरण र संस्कार अर्को महत्वपुर्ण विषय हुन्छ ।
बहुमतले शासन गर्ने भन्ने लोकतन्त्रको आधारभुत मान्यता हो । तर शासन बहुमतले गर्ने कि विधिले गर्ने भन्ने प्रश्न समेत आउँछ । के आवधिक चुनावमा बहुमत प्राप्त गरेपछि स्वेच्छचारी शासक बन्न पाइन्छ ? बहुमत प्राप्त गर्नु भनेको अर्को चुनावसम्मका लागि परम्परागत निरंकुश राजाकै हैसियत प्राप्त गर्नु हो ?
यस्ता प्रश्नहरुले लोकतन्त्रभन्दा अगाडि बढेर अरु केही व्यवस्थाको खोजी गर्न आवश्यक बनाउँछ । अनि यसैको क्रममा आउँछ गणतन्त्रको अवधारणा ।
लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा धेरै कुराहरु साझा र केही कुराहरु मात्र फरक छन् । निर्वाचित संसद, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, जस्ता कुराहरु दुवैमा हुन्छन् । बहुमतको शासनमात्र नभएर विधिको अझ भन्दा सर्वस्वीकार्य संविधानको शासनमा गणतन्त्रले जोड दिन्छ ।
राज्य कुनै बलशाली “राजा” को नभै जनताको वा सार्वजनिक स्वामित्वको भन्ने मान्यता हुन्छ । निर्वाचित संयन्त्रले बनाएको संविधान सबैभन्दा माथि हुन्छ । बहुमतले शासन संचालन गर्छ तर शासन बहुमतको भन्दा पनि संविधानको हुन्छ । बहुमतले मनपरी होइन बरु संविधानको दायराभित्र संविधानको भावनाअनुसार शासन संचालन गर्छ । संविधानको अक्षरको हैन, मर्मको पालना गरिन्छ ।
संविधानको अपव्याख्या गरी–गरी कमजोर छिद्रहरु खोजी–खोजी हुनसक्नेसम्मका हथकन्डा रचेर होइन, यसले परिकल्पना गरेको अनुशासित र जिम्मेवार व्यवहार प्रदर्शन गरेर शासन संचालन गरिन्छ । बहुमतको शासन चल्दासम्म अल्पमत निशब्द र विनाहैसियत खुम्चिएर बस्ने नभै सक्षम र सक्रिय पहरेदार बनेर बस्दछ ।
नेपालमा देवत्वकरण गरिएको प्रतापी एबम् बलशाली राजाको शासन रहने राजतन्त्र, राजाका शासनअन्र्तगत आज्ञाकारी ज्ञानी प्रजाहरु रहने र “प्रजाको इच्छालाई सर्वोपरि राख्ने गौरवमय आदर्श बोकेको राजसँस्था” ले शासन गर्ने प्रजातन्त्र, आलंकारिक हैसियतमा रहने संवैधानिक राजा रहने र जनप्रतिनिधीहरुले शासन गर्ने लोकतन्त्र र पछिल्लो समयमा आएर राजा नरहने गणतन्त्र समेत प्रचलन र परीक्षणमा आइसकेका छन् ।
गणतन्त्र घोषणाको डेढदशक पुग्न लाग्दा पनि हामी के गणतन्त्र सँस्थागत र सुदृढ भएको अनुभव गरिरहेका छौं त ? बहुमतले शासन संचालन गर्दे जाँदा अल्पमतले महत्व पाएको छ वा उपेक्षा ? भुमिका लिन सकेको छ अल्पमतले ? संकार सहिष्णुताको बन्दैछ कि निषेधको ? सर्वोपरि संविधानको मर्मको पालना भैरहेको छ कि अक्षरहरुले बाँध्न नसकेका छिद्रहरु खोजी–खोजी आ–आफ्नो स्वार्थमा दुरुपयोग गरिदैछ ? किन विकास निर्माण र जनताको जीवन सहज तथा उत्कृष्ट बनाउने विधि र व्यवस्थाको चिन्तनमा भन्दा बढी समय र उर्जा सत्ताको खेल, झेल र त्यसको छिनो फानोका लागि अदालतको चक्कर काट्नमा खर्च भैरहेको छ ?
बिडम्बना, यी प्रश्नहरुका जवाफ पनि सत्तामा रहनेसँग र सत्ताबाहिर रहनेहरुसँग फरक फरक छन् । सत्तामा बस्नेले सबैतिर विकासै विकास भैरहेको सुशासनै सुशासन चलिरहेको र कोही रोग भोकले पीडित हुन नपर्ने दिन आइसकेको भाषण गर्ने तर जनताले त्यसको विश्वास गर्न नसकिरहेको मात्र नभै त्यस्तो भाषणबाट आफ्नो दःुखमाथि झनै कठोर व्यंग्य अनुभव गरिरहेको अवस्था छ ।
“लडेर ल्याएको गणतन्त्र” र “जिताएर पठाएको सरकार” सँग जनतामा आशा र उत्साह देखिन्छ त ? प्रदेशै पिच्छेका संसद र सरकारहरुले जनतामा सरकार भएको अनुभुति दिइरहेका छन् त ? कि प्रदेशैपिच्छेका संरचनाहरु केन्द्रको जस्तै सरकार बनाउने भत्काउने तिगडमबाजीको रिहर्सल गर्ने नयाँ ठाउँमात्र बनिरहेका छन् । परिणाम के आएको छ गणतन्त्रको ?
गणतन्त्र घोषणापछिका वर्षहरुमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरु सुधारहरु, जनजीवनमा अनुभव भएका सकारात्मक परिवर्तन र सहजताहरु उत्साहजनक भएका भए शायद गणतन्त्र प्राप्तिको गौरवानुभुति गणतन्त्र दिवसको औपचारिक शुभकामना सन्देश र दिवस मनाउने सरकारी उर्दीभन्दा बढी प्रभावकारी भएर जनताकै स्तरमा झल्किन्थ्यो होला । यो नहुनमा कारण के हुनसक्छ ? गणतन्त्र व्यवस्था गलत हो कि यस अनुसारको सस्कार अपनाउन नसक्ने हामी जनता, जनप्रतिनिधि र शासकपंक्ति गलत होला ? गणतन्त्र दिवसको यस दिनले हामीलाई यस्ता विषयहरुमा फेरि समीक्षा गर्न संझाएको छ ।
गणतन्त्र घोषणा गरेको यतिका वर्षसम्म पनि गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्मलाई अंगाीकार गर्न नसकिने हो भने अझै कति वर्ष लाग्छ । यसर्थ धेरै लामो र कठिन संघर्षबाट आएको गणतन्त्रको उमेर मात्र गन्नको सट्टा व्यवहारमा आचरणमा संस्कारमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाका मर्म र मान्यताहरुलाई उतार्नु आजको आवश्यकता देिखन्छ । अन्यथा यो दिनलाई केही पदक बाड्ने र केही कैदी छुटाउने दिनका रुपमा मात्र संझनुपर्ने अवस्था बाँकी रहनेछ ।
अन्त्यमा, करीब दुइसय वर्षअघि अमेरिकी राष्टपति जोन एडम्सले भनेका थिए, मैले राजनीति र युद्ध पढ्नु आवश्यक छ किनकि यसो गरेमात्र मपछिको पुस्ताले गणित, र दर्शनशास्त्र पढ्ने मौका पाउनेछ, म पछिको पुस्ताले गणित, भुगोल, दर्शनशास्त्र पढ्नुपर्छ अनिमात्र त्यसपछिको पुस्ताले साहित्य, संगीत, चित्रकला इत्यादि पढ्ने मौका पाउनेछ । यसरी एउटा राजनैतिक व्यक्तित्व भएर पनि पुस्ता पुस्ताहुदै मानव सभ्यता विशिष्टता तर्फ जानुपर्ने आशा उनले राखेका छन् । तर के हामी नेपाली पुस्ता पुस्तासम्म सधै राजनीतिकै दाउपेच र तिगडममात्रै पढ्ने त हुनलागेका छैनौं ?
शिखरनाथ खनाल
रुपा गाउँपालिका १, कास्की ।
