२३ सावन, २०७७ | 07 Aug, 2020
काठमाडौं । सरकार र न्यायलयबीच दूरी बढ्दै जाने संकेत देखिएको छ । सर्वोच्च अदातलले गोकर्ण फरेष्ट रिर्सोटको लिज अवधि समाप्त नहुँदै लिज बढाउने निर्णय गर्नुको कारण सरकारसँग मागेसँगै दुरी बढ्न सक्ने देखिएको हो ।
अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार पहिलो सुनवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।उक्त रिटमा सुनुावई गर्दै रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न उपस्थित हुन नेपाल ट्रष्ट र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पनि बोलाएको छ । लुइँटेलले रिर्सोटको लिज अवधि ६ वर्ष बाँकी हुँदै पुनः २५ वर्षका लागि बढाउनु गैरकानुनी भएको जिकीर गर्दै पुस २५ गते रिट दायर गरेका थिए ।
मंसिर २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत रहेको गोकर्ण रिसोर्ट लीजमा दिएको पहिलो अवधि सकिन ६ वर्ष बाँकी छँदै यती होल्डिङ्सलाई थप २५ वर्षका लागि पुनः लीजमा दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लीज अवधि हचुवाको भरमा नभई स्वतन्त्र संघसंस्थाबाट मूल्यांकन गराएर थपिएको बताएका थिए । अघिल्लो लीज अवधि बाँकी रहँदै किन लीज थपियो भन्ने प्रश्न उठेकोमा प्रधानमन्त्रीले केही संरचना बनाउन समय लाग्ने भएकाले पहिले नै समय दिनु राम्रो भएको बताएका थिए ।
