नेपालीहरूको आयस्तरमा भएको वृद्धि र पुरुषमा सुन्दर हुने चाहना तथा विकसित देशहरूका सिको आदिका कारण यो वृद्धि देखिएको हो । विगत दश वर्षको प्रवृत्ति तथा विश्वमा विद्युतीय रेजरको प्रयोगको वृद्धि हेर्दा आगामी केही वर्षमै नेपालमा पनि विद्युतीय र गैरविद्युतीय रेजर दुवैको मागमा वृद्धि हुने देखिन्छ ।

त्यसबाहेकका कम्पनीले केबलकार निर्माण शुरु नगरेको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ । अनुमति लिएका १७ ओटा कम्पनी त विभागको सम्पर्कमै छैनन् । निर्माणाधीन मध्ये ‘डेस्टिनेशन माझखण्ड’ को लागत रू. ६८ करोड अनुमानित छ । यस्तै, अन्नपूर्ण केबलकारको रू. ६० करोड, मौलाकालीको रू. २४ करोड र पाथीभरादेवी दर्शनको रू. ८८ करोड ४८ लाख लागत अनुमान गरिएको छ ।

उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासले ट्रंकलाइन सुविधा लिएर पनि प्राधिकरणले तोकेको महसुल नतिर्ने नियतका साथ ४ उद्योगले दर्ता गरेको रिट अदालतले खारेज गरिदिएसँगै गुम्न लागेको करोडौं सरकारलाई उठाउन बाटो खुलेको छ ।

कालोसुचीमा पर्नेमा क्रिस्टल निर्माण सेवा, हुइजोउ जोङचेङ इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड र सान्जेन फराद इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड,खेमतारा कन्सट्रक्सन, सोमु कन्सट्रक्सन, जेबी इएनटी प्रालि र हिलारा कन्सट्रक्सन छन ।

हालसम्म कोषमा कामदारको ५ करोड सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम जम्मा भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार रोजगारदातालाई बिहीबारसम्म कोषमा आवद्ध हुन समयसीमा दिइएको छ । ९ लाख प्रतिष्ठानमा ६ हजार रोजगारदाता मात्रै जोडिनुले निजी क्षेत्र अझै पनि सरकारी योजनामा सरिक हुन नचाहेको प्रष्ट देखिन्छ ।