२८ बैशाख, २०८१ | 10 May, 2024
काठमाडौं । घर कर्जा किस्ता भुक्तानीमा आधारित ऋणलाई राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । मंगलबार राष्ट्र बैंकले एक निर्देशन जारी गर्दै घर कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा र व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जालाई कडाइ गरेको हो।
केन्द्रीय बैंकले ‘गैर व्यावसायिक’ भनेको यस्ता कर्जा लिन अब ऋणीले आयस्रोत खुल्ने कागजात मात्रै पेस गरेर पुग्दैन। ‘आम्दानीको स्रोतमा कर चुक्ता गरेको अद्यावधिक प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र ऋणीको वार्षिक कुल आय गणना गर्नुपर्ने’ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरको छ।
राष्ट्र बैंकले त्यसरी ऋण दिँदा ऋणीको वार्षिक आम्दानीको बढीमा ५० प्रतिशत रकमले बैंकको किस्ता तिर्न भ्याउने हदसम्म मात्रै ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि बैंकहरूले ऋणीको आम्दानीमा जीविकोपार्जन खर्च नियमित दायित्वको रकम घटाएर बचेको रकमका आधारमा कर्जा सीमा निर्धारण गर्दै आएका थिए।
राष्ट्र बैंकले आम्दानी गरेर पनि कर चुक्ता हुन नसकेको अवस्थामा बैंकलाई आय देखाउन नपाइने व्यवस्था गरेको हो। यस्तो व्यवस्थाले घर कर्जा र खुद्रा व्यवसायीलाई दिइने व्यक्तिगत कर्जामा समस्या पर्ने बैंकरले बताएका छन्।
बैंकरहरूको ठूलो गुनासोचाहिँ पुराना कर्जाको पुनः गणनामा केन्द्रित छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि नै दिएका त्यस्ता कर्जा पनि अहिले भनेजस्तो विधिबाट गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कर चुक्ता प्रमाणका आधारमा गणना गर्दा पनि बैंक किस्तामा ऋणीले वार्षिक आम्दानीको आधाभन्दा बढी खर्च गरेको देखाउन पाइन्न। नियमित किस्ता तिरिरहेको भए पनि नयाँ गणनाअनुसार ऋणीको आम्दानीले नथेग्ने देखिएमा त्यस्तो ऋण फिर्ता माग्नुपर्नेछ।
