२९ बैशाख, २०८१ | 11 May, 2024
काठमाडौं । लामो समयदेखि भारतले आफ्नो स्वार्थका आयोजनामा सिँधै करोडौं लगानी गर्दै आएको थियो । संविधान जारी हुनु अघिसम्म भारतले जिविसमार्फत सोझै ५ करोडसम्मका आयोजना स्थानीय निकायमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको त्यो स्वार्थको लगानी नयाँ संविधानले बन्द गरिदियो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् बैठकले हालैमात्र त्यसलाई पुनः ब्यूताउने कोशिस गरेको छ ।
भारतले प्रदान गर्ने साना विकास परियोजना हेर्नकालागि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय र ढाँचा तोक्ने गरी सरकारले निर्णय बाहिर आएसँगै त्यस्तो खालको भारतको लगानी सरकारले पुनः स्वीकारको देखिन्छ ।
भारतीय दूतावासले प्रस्ताव गरेको तर अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गर्न बाँकी रहेका परियोजनालाई नयाँ परियोजनाका रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी स्वरुप ढाँचा र आयोजना हेर्ने निकाय तोक्न लागिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयसँगै अब त्यस्ता आयोजना हेर्ने निकाय र आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा निर्धारण हुने बताउछन । अहिलेसम्म भारतले साना विकास सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत साना–ठूला गरी झन्डै आठसय परियोजनामा ८२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि नेपालमा खर्च गरिसकेको छ ।
भारत सरकारको अनुदान सहायतामा साना विकास परियोजनाहरुको कार्यान्वयन स्थानीय निकाय तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत गर्नेगरी सन् २००३ नोभेम्वर ७ मा भएको थियो । जसअनुसार सोझै भारत सरकारले परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको थियो । जसको म्याद २०२० अगष्ट ४ सम्म शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले थपिदिएको थियो । त्यसयता वैदेशिक सहायतासम्बन्धि कानून अनुरुप केन्द्रमार्फत त्यस्ता आयोजना संचालन गर्नुपर्ने भएपछि भारतले सोझैँ लगानी गर्न नपाएपछि सो परियोजना अघि बढाउन आनाकानी गर्दै आएको थियो ।
भारतले सोझै लगानी गर्दा अर्थमन्त्रालयसँग यसअघि केकति लगानी भयो, त्यस्ता आयोजनाको अवस्थाबारे कुनै जानकारी नरहने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन । सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट भारतको मनपरी लगानी फेरी दोहोरिएला की नदोहोरिएला भन्नेबारे बहस सुरु भएको छ ।
