२८ बैशाख, २०८१ | 10 May, 2024
काठमाडौं । बेलायतसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्नेबारे सरकारले ढिलाइ गरिरहेको बेला त्यस्तो सम्झौता छिटो गर्न सरकारलाई दबाब पर्न थालेको छ ।
करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्त गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्नका लागि सरकारले छिट्टै यस्तो सम्झौता गनुपर्ने थियो तर प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन । प्रक्रियामा भैरहेको ढिलाइप्रति सत्तारुढ दल नेकपासम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीले मुलुकभित्र ठूलो लगानी भित्राउने वातावरण नबनेको भन्दै पार्टीमार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई दबाब दिइरहेका छन् ।
रोजगारी तथा व्यापारका लागि कुनै एक देशको नागरिक अर्को देशमा बसोवास गरी आर्जन गरेको रकममा एउटा मुलुकमा मात्रै कर बुझाउन यस्तो सम्झौता आवश्यक पर्ने र यो सम्झौता भएपछि दुईमध्ये कुनै एक देशमा मात्रै आयकर बुझाए हुने भएकाले छिट्टै सम्झौताका लागि प्रस्तावना पठाउन पार्टी भित्रैबाट अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको स्रोतको दावी छ र‘विदेशमा बस्ने लगानीकर्ता र कामदारको आयमा एउटा मुलुकमा मात्रै कर लगाउन यस्तो सम्झौताको आवश्यक पर्ने भएकाले सम्झौताका लागि दबाब छ’ स्रोतले भन्यो ।
नेपालको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ मा नेपाल सरकारले कुनै पनि विदेशी सरकारसँग दोहोरो कर नलाग्ने सम्झैता गर्नसक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । ‘कुनै व्यक्तिको कुनै आयमा यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम कर लाग्ने व्यवस्था भएको र सोही आयमा विदेशी मुलुकमा पनि कर लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो दोहोरो कर नलाग्ने गर्न नेपाल सरकारद्वारा विदेशी सरकारसित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्न सक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
मलेसिया, सिंगापुर, संयुक्त अधिराज्य, अमेरिका, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, ओमानससँग पनि दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । यी देशहरु चरणबद्ध सम्झौताको प्रकृयामा रहेको भनिपनि अहिलेसम्म परिणामुखी काम हुन सकेको छैन । दोहोरो कर सम्झौताबाट करदातालाई एउटै आयमा दुई ठाउँमा लाग्दै आयको कर हट्ने र यसबाट लगानीकर्तालाई अनावश्यक भार कम हुने भएकाले सरकारले छिट्टै सम्झौता गर्न जरुरी रहेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउछन ।
उनले भने,‘लगानीको वातावरणका लागी नेपालले व्यापारिक साझेदारी बढाउन दोहोरो करमुक्त सम्झौताका लागि आफैँले अल्लि बढि चासो दिएर छिट्टै सम्झौता गर्नपर्छ, प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रस्ताव पठाउने तर चासो नदिने प्रचलन छ, यस्तो हावी हुनुहुदैन् ।
