८ जेठ, २०८१ | 21 May, 2024
काठमाडौं । विकास प्रणालीको संरचना र खर्च गर्ने शैली नफेरिदाँ १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र केबल दस्तावेजमा सिमित हुने डर देखिएको छ । गत वर्षदेखि लागू भएको आधारपत्रसँग मन्त्रालयहरुका कार्यक्रमहरु मिलेका छैनन् भने बजेट खर्च गर्ने शैली समेत मिल्न नसक्दा आधारपत्रले तय गरेका लक्ष्य पुरा हुनेमा आशंका पैदा भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार योजनापत्रमा बिक्रम सम्बत २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १०.५ प्रतिशत हुने अनुमान छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र वन क्षेत्रको योगदान ९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यो अवधिमा उद्योगको हिस्सा ३० प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ६१ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।
सरकारको दिर्घकालिन योजनामा समावेस भएको २२ सय किलोमिटर रेलमार्ग, २ हजार किलोमिटर दु्रतमार्ग, ३३ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लोकमार्ग र विद्युत जडित क्षमता ४० हजार मेगावाट पुर्याउने रहेको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पञ्चवर्षीय योजनासँग अहिलेको बाट छनौट भएका कार्यक्रमहरु नमिल्ने बताउँदै विगतमा जस्तै बजेटमा विकृति निम्तिरहेको बताउँछन् । ‘आधारपत्रसँग मेल खानेगरी मन्त्रालयहरुका कार्यक्रम आउनुपथ्यो तर त्यस्तो देखिन्न,’ उनले भने । शक्तिको आडमा बजेट बाहिर गएर आफूखुसी बजेट माग्ने प्रचलन आधारपत्रको सिद्धान्त विपरित रहेको उनको बुझाइ छ ।
पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य ठोस फ्रेमवर्क÷योजना बिनाको तदर्थ विकास प्रक्रियाले परिणाम भन्दा समस्या निम्त्याइरहेको बताउछन । अहिलेको सरकार पञ्चवर्षीय योजना अनुसार अघि बढ्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।
खर्च क्षमता बढाउन विद्यमान रहेका कानुनी जटिलता हटाउनदेखि निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन सरकार निरन्तर चुकिरहेको आचार्य बताउछन । उनका अनुसार आधारपत्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने बजेट बाहिर गएर खर्च गर्ने परिपाटीलाई सरकारले निर्मुल पार्न सक्नुपर्छ ।
विकास प्रणालीलाई सुधार्न भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नामन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपनि व्यवहारमा परिणाम नदेखिनुले आधारपत्र कार्यान्वयनमा सरकारलाई थप चुनौती थपेको अर्थविद्हरुको ठम्याई छ ।
