८ जेठ, २०८१ | 21 May, 2024
काठमाडौ । चिनी उद्योगीमाथि सरकार आक्रामक बन्ने संकेत देखिएको छ । उखु कृषकहरुले अबौं भुक्तानी नपाएको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठेपछि सरकारमाथि कृषकहरुको रकम भुक्तानी गराउनका लागि दबाब पैदा भएको हो ।
सरकारलाई दबाब स्वरुप गृह मन्त्रालयले उखु किसानको बक्यौता नतिर्ने व्यापारीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र काटेको उच्च स्रोतले बतायो । कृषि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुरोधमा गृह मन्त्रालयले प्रहरी मुख्यालयलाई निर्देशन दिँदै बक्यौता नतिर्ने व्यापारीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाउन पत्राचार गरेको स्रोतको दावी छ ।
गृह मन्त्रालयको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुगेको र सो पत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरी उद्योगी पक्राउ गर्नका लागि प्रहरी लागेको छ । चिनी मिल मालिकलाई किसानको भुक्तानी नगरी ठगी गरेको आरोपमा यसअघि पनि पक्राउ गर्ने प्रयास सरकारले गरेको थियो । तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवले गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा पक्राउ गरेर ठगी मुद्दा चलाउने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा रोकिएको थियो ।
यसैबीच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उखु किसानका समस्याको समाधान गरी किसानको मौलिक हक र मानव अधिकार संरक्षण गर्न सरकार, चिनी उत्पादक कम्पनी तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोजले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर उखु किसानले लामो समयदेखि चिनी उत्पादक कम्पनीहरुबाट उखुको रकम भुक्तानी नपाएको विषयलाई लिएर काठमाडौंमा गरिएको प्रदर्शन तथा त्यससँग सम्बन्धित समाचारहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘उखु किसानहरुलाई उखु खरिद गरेवापत नेपाल सरकारबाट उपलव्ध गराउने भनिएको अनुदान रकम तथा चिनी उत्पादक कम्पनीले उखु खरिद गरेवापत भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम लामो समयदेखि सम्बन्धित किसानहरुलाई उपलव्ध नगराएको विषय सम्बन्धमा नेपाल सरकार कृषि तथा उद्योग मन्त्रालयबाट भएका कार्यहरुको सम्बन्धमा जानकारी गराउन आयोगले पत्राचार गरेको छ ।’ यसबाट पनि सरकारलाई दबाब परेको देखिन्छ ।
