१३ बैशाख, २०८१ | 25 Apr, 2024
काठमाडौं । पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा असफल सावित भएका छन् । केहीबाहेक अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर बजेट ल्याइएको भए पनि अपेक्षित खर्च गर्न अर्थमन्त्री असफल भएका हुन ।
खर्चको तथ्यांक राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा सरकारले जम्मा ३९.२८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा पुँजीगततर्फ जम्मा ५८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ सरकारले पुस मसान्तमा गरेको खर्च भनेको कूल रकमको १३.७२ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको सरकारले आफ्नो खर्च भने बढाउन नसक्नुले प्रधानमन्त्रीको सपना अधुरै हुने देखिन्छ । निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार कमजोर देखिएको वर्ष सरकारी खर्चमा देखिएको सुस्तताले पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन । सरकारले ठेकेदारकै मागअनुसार खरिद कानुनमा पटकपटक संशोधन गरिदिएको पनि छ । तर त्यसको नतिजा विकास निर्माणमा भने देखिएको छैन ।
सरकारले अघिल्लो महिना सम्पूर्ण मन्त्रालयका सचिवदेखि आयोजना प्रमुखसम्मलाई बोलाएर बजेट कार्यान्यनको अवस्था र प्रगतिको विषयमा पनि छलफल गरेको थियो । त्यसक्रममा पनि समस्याको पहिचान र समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहजीकरणको विषयमा समेत छलफल भए पनि नतिजा भने सन्तोषजनक आएको देखिन्न । नतिजा नआएको सत्य भएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री बताउछन । अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत खर्च प्रणालीलाई थप स्ुधार गरिने उनको भनाई छ ।
