१३ बैशाख, २०८१ | 25 Apr, 2024
काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ मा रहेका व्यवहारिक कठिनाइ रहेको भन्दै निजी क्षेत्र सहभागि नभैरहेको बेला चौतर्फी रुपमा नीतिगत सुधारमा सरकारलाई दबाब परेपछि कानूनहरुलाई व्यवहारिक बनाउन सरकारले प्रयास थालेको छ ।
लगानी सम्बन्धि कार्यविधी, दोहोरो कर, पेन्सन प्रणालीजस्ता नीतिगत सुधारमा सरकारले चासो देखाएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई सामाजिक, शैक्षिक, घर तथा आवास लगायत १२ शीर्षकमा कर्जा दिनेगरी श्रम मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको लगानी सम्बन्धी कार्यविधि अहिले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कानूनी परामर्शका क्रममा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवाली बताउछन् ।
ज्ञवालीका अनुसार कार्यविधिमा सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषले प्रदान गर्ने सुविधाभन्दा आकर्षक व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ । ‘कानूनबाट परामर्शको पर्खाइमा छौं, त्यहाँबाट स्वीकृत आएपछि संसद्मा पठाइन्छ ।’
प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुले दोहोरो कर हटाउनुपर्ने माग राखिरहेको बेला यसबारेमा समेत सम्बोधनको प्रयास कोषले गरिसकेको छ । कार्यकारी ज्ञवालीले भने, ‘श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग परामर्श गरिरहेको छ, यसबारे छिट्टै निर्णय आउनेछ ।’
यस्तै, पेन्सन प्रणाली, बीमा, संञ्चय कोषले जस्तै ऋण प्रवाह गर्नेबारे समेत ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको श्रम मन्त्रालयको भनाई छ ।
स्रोतका अनुसार निजी क्षेत्रका श्रमिकमा लागू हुने पेन्सन प्रणाली ६० वर्षबाट ५८ मा झार्नेगरी तयारी भैरहेको स्रोतको दावी छ । त्यस्तै, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनबीच बाझिएका विषयहरुलाई समेत संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नेतयारी श्रम मन्त्रालयको छ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधनका लागि श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाइएको थियो । उक्त कार्यदलले ऐन संशोधनका लागि आफ्नो गृहकार्य गरिरहेको र उक्त कार्यदलले छिट्टै नै बुझाउने मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।
कार्यदलका संयोजक घिमिरेको भने अर्थमन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । उनको सरुवाले खासै फरक नपार्ने र कार्यदलले छिट्टै नै प्रतिवेदन बुझाइ संशोधनका लागि मन्त्रीपरिषद् हुँदै संसद्मा लगिने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन ।
यस्तै, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन आफू क्रियाशिल रहेको मंगलबार श्रम मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बताएका थिए ।
उनले व्यवहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताउँदै यसले सबै प्रतिष्ठान योजनामा समेटिने अपेक्षा समेत गरेका थिए ।
तत्कालिन श्रममन्त्री विष्टसहितका हालसम्मका श्रममन्त्रीसँग सामाजिक सुरक्षा योजनासहितका अन्य विषयमा आफूले छिट्टै नै छलफल गरी उनीहरुको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने सोच रहेको उनको भनाई थियो ।
मन्त्रीको उक्त भनाईबाट पनि सरकार सामाजिक सुरक्षालाई व्यवहारिक बनाउन प्रतिबद्ध रहेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुनेको आकर्षण समेत बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । कोषका अनुसार गत शुक्रबारसम्म ११ हजार ९ सय रोजगारदाता कोषमा आबद्ध भएका छन् भने १ लाख ३५ हजार ६ सय ८३ योगदानकर्ता सूचीकृत भएको देखिन्छ ।
दोहोरो कर, बीमा, उपदान तथा नीजि र सरकारी श्रमिकहरुविच भएको विभेदलगायतका विषयमा देखिएको नीतिगत सुधारमा सरकारले छिट्टै हल गर्न जरुरी रहेको मानव संशाधन समाज (एचआर सोसाइटी) का अध्यक्ष मोहन ओझा बताउछन । ‘सरकारले पछिल्लो समय स्टक होल्डरसँग छलफल नै गरेको छैन्, यसबाट सरकार नीतिगत सुधार गर्न नचाहेको देखाउँछ,’ उनले भने ।
केही समय अघि बैर्कसहरुले खाइपाइ आएको सुविधा कटौटी हुने र दोहोरो कर सरकारले नहटाएसम्म सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुन नसकिने बताएपछि सरकारलाई व्यवहारिक कठिनाइ सम्बोधन गर्न दबाब पर्दै आएको छ ।
