२३ माघ, २०८१ | 05 Feb, 2025
काठमाडौं । तीन सय बस किन्न साझाले ढिलाइ गरेपछि सरकारले कडा ‘एक्सन’ लिएको छ । सरकारले साझा यातायातलाई बिजुली बस खरिद गर्न दिएको ३ अर्ब रूपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
साझासँग सेयरवापत दिएको ३ अर्ब फिर्ता गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफैंलाई खरिद गर्न दिने निर्णय माघ ६ गते बसको मन्त्री परिषद् बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत असार ३० मा साझा यातायातको खातामा तीन सयवटा विद्युतीय बस खरिद गर्न ३ अर्ब रूपैयाँ हालिदिएको थियो । मन्त्रीपरिषदबाटै निर्णय गरेर साझालाई उक्त रकम दिइएको थियो ।
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै तीन सयवटा विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । सुरूमा अधिकारसम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गरेर सोही प्राधिकरण मार्फत सञ्चालन गर्ने योजना थियो, तर गठन प्रक्रियामा ढिलाइ भएका कारण साझामार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
बस खरिदका लागि मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको विज्ञ समिति पनि गठन गरिएको थियो। समितिको सिफारिसमा साझाले बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको थियो, तर सरकारले दिएको स्पेसिफिकेशनअनुसार नभएको भन्दै तत्काल रोक्न पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
यस्तै, सरकारले नेपाल रेलवे कम्पनीमा विभिन्न ४५ वटा पदमा २२६ जना कर्मचारी नियुक्ती गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय सुनाउँदै बस्कोटाले भने– रेल चलाउन सरकारले कर्मचारी नियुक्ती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । रेल चल्ने सम्बन्धमा प्रगती भइरहेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
