२३ माघ, २०८१ | 05 Feb, 2025
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमन कमजोर बन्दा टेलिकम प्रदायकले कम्पनी यूनाईटेडले १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नै नगरी राखेको छ ।
सिडीएमए सेवा दिन यूटिएलले प्राधिकरणबाट लिएको १८ सय व्यान्ड अन्तर्गतको १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएपनि त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएको छैन ।
प्राधिकरणले प्रति मेगाहर्ज एक करोड ८० लाख आधार मुल्यमा उक्त मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी यूटिएललाई दिएको थियो । विगत ३ बर्षदेखि प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर समेत बुझाएको छैन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीकाअनुसार यूटिएलले फ्रिक्वेन्सी बापतमात्रै ५४ करोड तिर्न बाँकी छ । हालैको मन्त्रीपरिषद्बाट त्यस्तो बक्र्यौता तीर्न किस्तावन्दीको सुविधा युटिएलले पाएको थियो । यूटिएलका ग्राहक शुन्य छ भने सेवा समेत सञ्चाल गर्न पछिल्लो समय उसले सकिरहेको छैन ।
गत भदौमा प्राधिकरणले खारेजी प्रक्रिया अगाडी बढाउदा यूटिएल सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चमा रिट दिएको झन्डै ४ महिनापुग्दा समेत कुनै पनि आदेश दिएको छैन । सरकारले भने तत्काल खारेज नगर्ने खालको केही दिन अघि निर्णय गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यूटिएलले ओगटेर बसेको फ्रिक्वेन्सी खोस्न अदालत बाधक बनेको बताए । ‘हाल युटिएलको मुद्दा अदालतमाविचाराधिन रहेकाले प्राधिकरणले केहि गर्न सक्दैन’ उनले भने । उनका अनुसार यूटिएलले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नै नकारात्मक बनाएको छ ।
यूटिएलले २०७३ भदौ २० गते प्राधिकरण बाट आधारभुत टेलिफोन सेवा सञ्चाल नगर्ने अनुमति पाएको भएपनि अनुमतिको शर्त बमोजिम सेवा शुरु गर्न सकेको छैन् । प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार अहिले सो कम्पनी आर्थिक संकटमा परेको देखिन्छ ।
