वैदेशिक लगानीको थ्रेसहोल्ड छिट्टै संशोधन हुँदै

अर्थ बुलेटिन संवाददाता १५ माघ, २०७६

काठमाडौं । सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धि थ्रेसहोल्ड संशोधनको काम छिट्टै अघि बढाउने भएको छ । विदेशी लगानी आकर्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न भन्दै कानुनी तथा संरचनागत सुधार गर्ने क्रममा वैदेशिक लगानीसम्बन्धि थ्रेसहोल्ड संशोधनको काम छिट्टै अघि बढाउन लागिएको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बताए । अर्थ मन्त्रालयमा स्वीस इन्भेष्टमेन्ट फण्ड फर इर्मिर्जङ मार्केट्सका अध्यक्ष तथा नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डका पूर्व राजदूत योर्ग फ्रिडेनको नेतृत्व टोलीसँग बुधबार भएको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले द्रुत विकासको लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नभएकोले वैदेशिक स्रोतको आवश्यकता भएको बताउँदै विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षणका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धि थ्रेस होल्ड संशोधन गर्ने तयारी भएको बताए । थ्रेसहोल्ड संशोधन गर्ने सम्बन्धमा पछिल्लो समिय छलफललाई तीव्रता दिइएको उनको भनाई छ । भेटमा अर्थमन्त्रीले अनुसार विभिन्न देशहरुसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको प्रकृया अगाडि बढाइएको छ । गत चैत्रमा भएको लगानी सम्मेलनमार्फत प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीले आफ्नो अधिकांश वैदेशिक भ्रमणमा सम्बन्धित देशका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रहसमेत गरेका थिए । ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ नै आयोजना गरेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आग्रह गरिएपछि त्यस्तो लगानी उत्साहजनक नभएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामै विदेशी लगानी प्रतिबद्धता रू. २७ अर्ब छ, जुन गत आवको कुल प्रतिबद्धताभन्दा रू. २ अर्बले मात्रै बढी हो । लगानी प्रतिबद्धता केही बढेको देखिए पनि अर्ब रुपैयाँमाथिका ठूला लगानीकर्ता न्यून आएका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार मात्र ३ आयोजनामा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीको प्रतिबद्धता देखिएको छ । रू. १० करोडदेखि रू. २० करोड बराबरको लगानी गर्ने गरी ३७ कम्पनी दर्ता भएका छन भने रू. २५ करोडदेखि रू. ५० करोड बराबरको लगानी गर्ने गरी ३४ कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ । सबै क्षेत्रका उद्योगमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम बैदेशिक लगानी अस्विकार गर्ने केही समय अघि सरकारले नीति लिएको थियो । जसकारण सो नीति आउनु अगाडि प्रक्रियामा रहेका अधिकांश उद्योगले अहिलेसम्म स्विकृत पाएका छैनन् ।  विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले वैदेशिक लगानीका लागि न्यूनतम पाँच करोडको सीमा तोकेको छ । यसरी लगानीको सीमा तोकिनु अघि प्रक्रियामा रहेका १ दर्जन बढी उद्योगको दर्ता रोकिएको विभागका अधिकारीहरु बताउछन् । उद्योग विभागमा ५० लाखदेखि २ करोडसम्म लगानी ल्याउन लागेका २ दर्जनभन्दा बढी उद्योगले स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका छन । जसमध्ये केहीले पूँजी बढाएर दर्ता गरेपनि अधिकांश अलपत्र छन । पछिल्ला महिनाहरुमा खनिज, कृषि र उर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीका उद्योगमा उत्साहजनक लगानी आउन सकेको छैन । जसको मुल कारण वैदेशिक लगानीको उद्योग दर्तामा लागु गरिएको ‘थ्रेसहोल्ड’ नै रहेको विभागका अधिकारीहरु बताउछन्  ।