७ जेठ, २०८१ | 20 May, 2024
काठमाडौं । दातृ निकायहरुले प्रदेश स्तरमा वैदेशिक सहायता दिन थालेका छन् । संघियता कार्यान्वयनपछि संघीय सरकारको सहमतीमा प्रदेश १ सरकारमा ‘प्रदेश सहयोग कार्यक्रम’ सन्चालन गर्नका लागी स्वीजरल्याण्ड सरकारले एक अर्ब रुपैैयाको अनुदान सहयोग गरेको हो । प्रदेश सरकारले विदेशी दातासंग लिएको यो पहिलो सहायता सम्झौता हो ।
कुल १ अर्ब २० करोडको प्रदेश सहयोग कार्यक्रममा स्वीस सरकारको १ अर्ब रुपैया र प्रदेश १ सरकारले २० करोड लगानी हुनेछ । चार वर्षे यस कार्यक्रमको उद्धेश्य प्रदेश सरकारलाई समतामुलक बिकास अघि बढाउन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सक्षम बनाउने रहेको छ । त्यस्तै, प्र्रदेश र स्थानिय सरकारबीच रणनितिक साझेदारी अभिबृद्धि र समावेशी सहभागिता मुलक नीति साधन र पद्धतीको विकासमा यो कार्यक्रमले सहयोग पु¥याउनेछ ।
शुक्रबार प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय विराटनगरमा स्वीजरल्याण्ड सरकारका तर्फबाट नेपालका लागी स्वीस राजदुत एलिजावेथ भन क्याप्लर र नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालबीच अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
प्रदेश १ सरकारले प्रदेश सहयोग कार्यक्रमको अवधारणापत्र गत वर्ष साउन १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गराई संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमार्फत स्विस सरकारसँग सहमति गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरेको थियो ।
सो प्रस्ताव प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्ले ०७५ चैत २१ मा स्वीकृत गरी संघीय सरकारमा पठाएको थियो । संघीय मन्त्रिपरिषद्ले ०७६ मंसिर २३ गते स्वीकृति प्रदान गरेपछि सम्झौता भएको हो । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थिति थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक सहायताको हस्ताक्षर पहिलो पटक काठमाडौं बाहिर प्रदेशमा हुनु ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै यसले अपनत्व बढाउने बताए ।
संघियतामा मुलुक गएकाले जनताको अपेक्षा अनुरुपको विकास गर्न आफ्नो मात्र स्रोतले नपुग्ने भएकाले विदेशी सहायता लिनु परेको उनले बताए । ‘दातृ निकायका आ–आफ्नै खालका चाहना हुन्छन तर हामीले लिने सहायता हाम्रो मुलुक प्रतिकुल हुने किसिमको हुनु हुदैन,’ खतिवडाले बताए । ‘त्यसैले दातृ मुलुक वा निकायले दिने अनुदान आफ्नो मुलुकको हित हुने किसिमको छ की छैन भनेर हेर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।’
हस्ताक्षर कार्यक्रम पछि स्वीस राजदुत एलिजावेथले संविधान कार्यान्वयन गर्ने र संघियतालाई सफल बनाउने इन्जिन भनेका नै प्रदेशहरु भएकाले त्यसको विकासले मात्र गणतन्त्र संस्थागत हुने बताइन । प्रदेशमा नै आएर सहयोग सम्झौता हुनु सुखद भएको बताउदै राजदुत एलिजावेथ बताइन, ‘तीन तहकै सरकारले समन्वय सहकार्य गरेर अघि बढेमात्रै विकास सम्भव हुनेछ ।’
उनले सहकार्य हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा संघिय सरकारले प्रदेश सरकार अधिकारहरु आफैंले प्रयोग गरेजस्तो देखिन आउने भएकाले केन्द्रले अधिकार प्रयोग गर्दा प्रदेशको अधिकार सुरक्षित गर्नु पर्ने चुनौती समेत रहेको उल्लेख गरिन् ।
प्रदेश सहयोग कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नेछ । सम्झौतापत्रका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागी मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक निर्देशक समिति रहनेछ । सो समितिका सदस्यमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष १÷१ जना र स्विस सरकार विकास सहयोगका प्रतिनिधि रहनेछन् ।
