पदीय दुरुपयोग बढ्दै जिम्मेवार व्यक्ति नै भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्दै

 अर्थ बुलेटिन संवाददाता   २० माघ, २०७६



काठमाडौँ । केही समय अघि ट्रान्सपरेन्सी नेपालमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग बढिरहेको देखायो । मुलुकका उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिबाटै चरम भ्रष्टाचार भैरहेको उक्त रिर्पोटले देखाउँदा भ्रष्टाचार रोक्ने जिम्मा पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि आफ्नो अनुसन्धानलाई थप बढाउन दबाब पर्न थालेको छ ।

यसैक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि नै आफ्नो निगरानी बढाएको छ ।  जिल्लाका सिडिओदेखी विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरुको कामकारबाही र छवीमाथि उसले अनुसन्धान गरि मुद्दा दायर गर्न थालेको छ । यसैक्रममा तत्कालिन दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल र अर्थमन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर हुनु हो ।

आयोगले सोमबार विषेश अदालत काठमाडौंमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले ४ वटा घूससम्बन्धी र एउटा अनुगमनमै नगइ भत्ता बुझेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाका अनुसार  आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका बिभिन्न मुद्दा सम्बन्धी केश लाग्छ भन्दै कारागारको डरत्रास देखाएर फरक फरक सेवाग्राहीसँग पटक–पटक गरी ५०, हजार, ९०, हजार, ३५, हजार, र ४ लाख लिएको पाइएको छ ।

त्यस्तै, अनुगमनमा नै नगई कार्यालय बसेर अनियमित तरिकाले ७७ हजार ६ सय बुझेको आरोप पनि मुद्दामा लगाइएको छ । आरोपपत्रमा जम्मा बिगो ६ लाख ५२ हजार ६ सय कायम गरिएका छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मुद्दाका आरोपितसँग घूस लिएको आरोपमा रिजाललाई गत पुस १५ गते अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । रिजाल अख्तियारको सहप्रवक्ता भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

त्यस्तै केही समय अघि अख्तियारले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र ढुंगानाविरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । ढुंगाना र उनकी श्रीमतीविरूद्ध ४ करोड ६८ लाख ४८ हजार ५५६ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएपछि मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियार दुरुपयोग आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला बताउछन् ।

उनले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति आफू र श्रीमती मधुको नाममा राखेको पाइएको छ । उनी २०४९ मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका थिए । त्यसयता २०७५ सम्म वैध आय ७९ लाख ५४ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ मात्र देखिएको छ । तर यस अवधिमा उनले गरेको खर्च र लगानी भने ५ करोड ४८ लाख ३ हजार ३५१ देखिएपछि यसलाई अख्तियारले अस्वभाविक भनेको छ ।

उनले ४ करोड ६८ लाख ४८ हजार ५५६ रुपैयाँको स्रोत खुलाउन सकेनन् । उनलाई जरिवाना र कैदका साथै गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको बिगो जफत गरी पाउन समेत माग दाबी गरिएको छ ।

यसरी हेर्दा पदीय दुरुपयोग बढिरहेको र जिम्मेवार व्यक्ति नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिन पुगिनुले मुलुकमा झन् पछि झन् भ्रष्टाचारको जालोमा झेलिदै गएको जानकारहरुको बुझाइ छ ।



प्रतिक्रिया


प्रतिक्रिया थप्नुहोस






विज्ञापन

 

© 2024 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation