२३ माघ, २०८१ | 05 Feb, 2025
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्नहरुमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेसहित आयुक्तद्वय डा. गणेशराज जोशी र सावित्री थापा गुरुङ सम्मिलित आयोगको बुधबार बसेको बैठकले अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात लगायतविरुद्ध आजै मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै रहेको एक सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको आरोप बस्न्यातलगायत करिब एक सय भन्दा बढिमाथि लागेको छ ।
निर्णयलगत्तै अख्तियारको टोली बुधबार नै मुद्दा दर्ता गर्न विशेष अदालत पुगेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र उनी पछिका चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी पूर्व सचिवहरु दीप बस्न्यात, छवीराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीमाथि पनि मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको छ । बस्न्यात अख्तियारको आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्त भइसकेका व्यक्ति हुन् । पन्त चुनावी सरकारमा मन्त्री थिए ।
भ्रष्टाचार आरोपको सूचीमा २२ रोपनी जग्गा ‘घुस’ लिएका पूर्व्निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र उनकी पत्नी उर्मिला, गृहमन्त्रालयका पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी र उनकी पत्नी भुवनकुमारी चापगाई अनि सासु सोदाकुमारी चापागाई समेत छन् ।
हाल चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश विनोदकुमार गौतममाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको छ । उनी २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउँदा गलत राय दिएको आरोपमा परेका हुन् ।
ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । २०४९, ६२, ६७ र ६९ सालमा गरी चारपटक उक्त जग्गा अतिक्रमण भएको व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ । गैरकानूनी रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको जग्गा करिब १ सय ४० रोपनीभन्दा बढी छ ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि मन्त्रिपरिषदको २८ फागुन २०७५ को निर्णयले अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिएको थियो ।
त्यसपछि सिआइबीले करिब एक वर्ष लगाएर अध्ययन ग¥यो र सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यातलगायत सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, राजनीतिक दलका नेतासमेत संलग्न रहेको प्रतिवेदन गत हप्ता बुझायो ।
एक सय ७० भन्दा बढी व्यक्तिहसँग बयान लिएर तयार पारिएको प्रतिवेदन सिआइबीले बुझाएपछि अख्तियारले आरोपितहरुमाथि मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको स्रोतको दावी छ ।
