८ बैशाख, २०८१ | 20 Apr, 2024
काठमाडौं । अख्तियार खाली साना माछा समात्यो, ठूलो माछालाई छुर्दैछोएन भन्ने गुनासो आम जनताको थियो । तर बुधबार एकएक अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेसहित आयुक्तद्वय डा. गणेशराज जोशी र सावित्री थापा गुरुङ सम्मिलित आयोगको बैठक बस्यो ।
उक्त बैंठको मुख्य एजेण्डा थियो बहुचर्चित बालुबाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएकाहरुमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने । त्यही विषयमा करिब एक घण्टाको छलफलपछि घिमिरेसहितको बैठकले अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात लगायत १७५ विरुद्ध बुधबार नै मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय सँगै आरोपित माथि मुद्दा नै सोही दिन दर्ता गरियो ।
सोही प्रकरणमा मुछिएका नेता माधव कुमार नेपाल र विष्णु पौडेलविरुद्ध भने मुद्दा दायर गरिएको छैन । त्यसलाई रहस्मयका रुपमा लिइएको छ । यद्यपी अख्तियारको यो सहासले आम जनताको अख्तियार प्रतिको विश्वासलाई झन् बलियो बनाएर लगेको जानकारहरु बताउछन ।
बलुवाटार कण्ड: अख्तियारको फन्दामा केको परे ?
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्री र तीन पूर्व सचिवसहित १ सय ७५ जना विरुद्द मुद्दा चलाइयो ।
तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ दुवैविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजारका दरले बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा चलाइएको छ ।
पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई ७ करोड ८ लाख ४८ हजार बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
त्यसैगरी पूर्वसचिव दीपकुमार बन्स्यात र छवि पन्तविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि ७ करोड ८ लाख ४८ हजार बिगो माग दाबी गरिएको छ । बालुवाटारस्थित १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १ सय ७५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ । ललिता निवासको ११४ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सिआइबी र अख्तियारका छुट्टा छुट्टै टोलीले अनुसन्धान गरेका थिए ।
यस्तो छ, आरोप पत्र
कर्मचारीहरू र अन्य व्यक्तिहरू समेत गरी जम्मा १७५ जना उपर आरोपपत्र दायर ।
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सुशासन तथा अनुगमन समितिको च.नं. ११४/०७३/०७४
मिति २०७४/०१/२४ को पत्रसाथ लेखिआएको र आयोगमा उ.द.नं. ६५५७ ‘क’ मिति २०७४।०१।२८ मा दर्ता भएको,
साविक हाँडिगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारले मुआब्जा समेत दिई अधिग्रहण गरेर लिएको २९९-९-२-० रोपनी सरकारी,
सार्वजनिक र गुठी समेतका जग्गाहरु जफत भएको भनी मालपोत कार्यालय, काठमाण्डौ, डिल्लीबजारका कर्मचारीहरु समेतको मिलेमतोमा
विभिन्न मितिमा गैह्रकानूनी तरिकाले व्यक्तिविशेषलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरेर फिर्ता दिई भ्रष्टाचार गरेकोले छानबिन गरी
दोषीलाई कारबाही गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी निवेदन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट शारदा प्रसाद त्रिताल
संयोजक रहेको “सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाहरुको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन
समितिको समितिको प्रतिवेदन,२०७५” ले गरेको सिफारिस बमोजिम आयोगबाट आवश्यक अनुसन्धान गर्नको लागि लेखिआएको पत्रलाई
उजुरीको रुपमा दर्ता गरिएको साथै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुको नामबाट ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको विषयमा
छानविन गरिपाऊँ भनी विभिन्न मितिमा आयोगमा दर्ता गराएका उजुरी निवेदनहरु प्राप्त भएकोमा यसभन्दा अगाडि पनि यसै विषयमा
आयोगमा उजुरी दर्ता भई अनुसन्धान पश्चात् तत्कालीन अवस्थामा आयोगको मिति २०६०।०३।१८ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२)
बमोजिम तामेलीमा राखेको देखिएकोमा हाल दर्ता हुन आएका विभिन्न निवेदनहरु र छानबिन समितिको प्रतिवेदनसाथ
सरकारले तत्कालीन अवस्थामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ मुताविकका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गरी काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका
ललिता निवास लगायत विभिन्न ६ वटा घर दरबारहरु र तिनले चर्चेको कम्पाउण्डभित्रका घर जग्गाहरु सम्बन्धित जग्गाधनीहरुलाई
कानून बमोजिमको क्षतिपूर्ति समेत दिई आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर मिति २०२२।०२।२४ मा सरकारीकरण गरेको खुल्ने मिति २०२१।०८।१७ मा प्रकाशित नेपाल गजेट, अधिग्रहण गरिएको घर जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने सूचना, क्षतिपूर्ति बुझ्न आउने जनाउ समेतका
सूचना प्रकाशित भएका मिति २०२३।०७।०७ र मिति २०२५।१०।०८ का गोरखापत्र दैनिकका प्रमाणित फोटोकपीहरु लगायतका
थप प्रमाण सहित उजुरी प्राप्त हुन आएकोले सो सम्बन्धमा
अनुसन्धान हुँदा प्रस्तुत उजुरीको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित रहेको काठमाण्डौ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको
जग्गा नेपाल सरकारद्वारा जग्गा अधिग्रहण गर्ने बारेको मिति २०२१।०८।१७ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको छैठौ बुँदामा परेको देखियो।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ वमोजिमका चरणबद्ध प्रक्रियाहरू र कानूनवमोजिमको कार्यविधि समेत पूरा गरी मिति २०२१।०८।
१७ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित जग्गा अधिग्रहण गर्ने बारेको सूचनामा निम्नानुसारका घर जग्गाहरु उल्लेख भएको देखियो।
नालिबेली
