७ जेठ, २०८१ | 20 May, 2024
काठमाडौं । विद्युतीय बस खरीदका लागि सरकार आफैँले टेण्डर खोल्ने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ३ सय विद्युतीय बस खरीदका लागि टेन्डर खोल्ने तयारी गरेको छ । ‘मन्त्रीपरिषद्बाटै बस खरीदको जिम्मेवारी भौतिक मन्त्रालयलाई दिइएको छ, अब छिट्टै टेन्डरको काम अघि बढ्छ,’ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बशन्त नेवाङ्ले अर्थबुलेटिनसँग भने ।
उनका अनुसार एकैपटक ३ सय ओटै बसको टेन्डर खोल्नेगरी तयारी भैरहेको छ छ । सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएर इन्जिनियर अध्ययन संस्थान, विद्युत् प्राधिकरण, साझा यातायात लगायतका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरि मन्त्रालयले टेन्डर डकुमेन्ट बनाउन लागेको मन्त्री नेम्वाङको भनाइ छ ।
सरकारले माघ दोस्रो साताको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत बस खरीदको जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई दिएको थियो । यसअघि साझा यातायातलाई ती बस खरीदका लागि पैसा समेत उपलब्ध गराइसकेको सरकारले ब्याजसहित उक्त पैसा साझाबाट फिर्ता लिएको हो । असार अन्तिम साताको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत सरकारले ३ सय विद्युतीय बस खरीदका लागि साझालाई रू. ३ अर्ब उपलब्ध गराएको थियो ।
तर माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले साझाले बस खरीदमा ढिलाइ गरेको भन्दै उक्त पैसा फिर्ता लिएको थियो । यद्यपि, साझाले टेन्डरमार्फत १÷२ महीनामै ठूलो संख्यामा बस खरीद गर्न असम्भव भएको बताउँदै आफ्नोतर्फबाट ढिलासुस्ती नभएको बताउँदै आएको छ ।
‘टेन्डर डकुमेन्ट, कम्पनीको स्पेशिकेसन आदि बनाउने काम भइरहेको छ केही सातामै टेन्डर निश्काषण हुन्छ,’ उनले भने । उनकाअनुसार माघभित्रै टेन्डर खोल्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । उनले खरीद समितिलाई जतिसक्दो चाँडो टेन्डरको काम सक्न निर्देशन समेत दिइसकेको बताए ।
मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार स्वदेशी र विदेशी दुबै कम्पनी सहभागी हुन पाउने गरी टेन्डर खोल्ने तयारी गरिएको छ । यद्यपि, मन्त्री भने यो विषय छलफलकै क्रममा रहेको र टेन्डर डकुमेन्टको काम सकिएपछि मात्रै के हुन्छ भन्न सकिने बताउँछन् ।
सरकारले २०७५ पुष दोस्रो साता ३ सय विद्युतीय बस खरीद गरि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार असार अन्तिम साताको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले सरकारी स्वामित्वको साझा यातायातलाई बस खरीदको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेकोमा असोज १ गते खरीद प्रक्रियाको सम्पूर्ण काम रोक्न पत्र पठाएको थियो । त्यसको ४ महीनापछि मात्रै सरकारले साझालाई उपलब्ध गराएको रकम फिर्ता लिई उक्त जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
