२३ माघ, २०८१ | 05 Feb, 2025
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझावहरु आज नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
परिसंघका सदस्य प्रतिष्ठानहरुबाट संकलन गरिएका सुझावहरु परिसंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा हस्तान्तरण गरि छलफल समेत गरेको हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघले पेश गरेको सुझावमा मौद्रिक नीतिले लगानी प्रबद्र्धन गर्न व्याजदर घटाउदै लैजाने नीति लिनु पर्ने भनिएको छ । यस अघि नै राष्ट्र बैँकले यसतर्फ चालेको कदम स्वागत योग्य हुदाहुँदै पनित्यो प्रयाप्त नभएको भन्दै त्यस तर्फ थप नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै हालको विषम परिस्थितिमा व्याजलाई पुँजीकरण गर्ने, कर्जाको समय बढाउनु पर्ने, थप कर्जा लिने व्यवस्था समेत सहजबनाई ऋणको पुनरसंरचना गरिनु पर्ने व्यवस्थाको समेत माग गरिएको छ ।
परिसंघले हालै सरकारले व्यवस्था गरेको पुनर कर्जा कोष मार्फत १५० अर्वको पुर्नकर्जाको प्रवाहको प्रक्रिया सरल बनाई अविलम्ब सुरु गर्न समेत आग्रह गरेको छ । यस्तो सहुलियतपुर्ण कर्जाको सीमालाई हाल उद्योग व्यवसायको कूल ऋणको २० प्रतिशतवा २० करोडसम्म पु¥याउनु पर्ने माग राखेको छ ।
त्यस्तै यो कोषबाट ऋण लिन कुनै पभन प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई बञ्चित गर्न नहुने समेत परिसंघले भनेको छ । त्यस्तै मझौला, सानातथा घरेलु उद्योगहरुलाई पुर्नकर्जामा विशेष व्यवस्था गर्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
सो छलफलका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले परिसंघका सुझावहरु सान्दर्भिक रहेको भन्दै ती सुझावहरुलाई सकारात्मक रुपले हेर्ने बताएको छ ।
देशको अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिमा रहेको र यस्तो अवस्थामा अर्थ व्यवस्थालाई जोगाई पुनरसञ्चालनमा लैजान निकै चुनौति रहेको भन्दै राष्ट्र बैँकको यसमा प्रमुख भूमिका रहेको बताउँदै उहाँले सरकारले लिएको लक्ष्य हाँसिल गर्दै उद्योग व्यवसायलाई समेत सहुलियत हुने गरि आगामी नीति लिने राष्ट्र बैँकको सोच रहेको बताए ।
केहिसमययता गरिएका नीतिगत तथा कार्यगत परिवर्तनले हामीले हाम्रो सोच तथालक्ष्य प्रष्ट पार्न खोजेका छौँ, उनले भने ।
सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु, परिसंघ बैंकिङ समितिका पदाधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
