कोरोना खोप परीक्षण नेपालमा गर्ने विषय विचाराधीनः सरकार

 अर्थबुलेटिन संवाददाता   ९ असोज, २०७७



काठमाडौं ।  विभिन्न देशमा निर्माण भइरहेका कोरोना खोपहरूको ‘क्लिनिकल ट्रायल’ नेपालमा गर्नेबारे सरकारले अझैं निर्णय गरेको छैन ।    बिहिबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सरकारका तर्फबाट सहभागी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले ‘क्लिनिकल ट्रायल’  नेपालमा गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय विचाराधीन नै रहेको बताएका हुन् ।

उनले कोरोनाविरुद्ध निर्माणाधीन खोपहरूको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा छलफलमै रहेको बताएका हुन् ।

बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा स्वास्थ्य सचिव अर्यालले भने– ‘खोपको ट्रायल गर्न दिने किन नदिने भन्नेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफलमै छौं । यत्तिकै ल्याएर प्रयोग गरिहाल्दा त्यसले समस्या निम्तिन पनि सक्छ । तर कुनै देशमा प्रयोग भइसकेको खोप भने ल्याउन सकिन्छ ।’

बेलायत, अमेरिका, चीन, रुस लगायतका देशमा बनेका खोप अहिले विभिन्न देशमा क्लिनिकल ट्रायलका क्रममा छन् । तेस्रो चरणको परीक्षणमा रहेका खोपहरू नेपालमा पनि ल्याउनुपर्ने आवाज कतिपय विज्ञहरूले उठाउने गरेका छन् ।

सचिव अर्यालले नेपालमा साउन १५ देखि संक्रमणको दर बढे पनि त्यसैका आधारमा संक्रमण कम्युनिटी गैसक्यो भन्न नसकिने पनि बताए । स्वास्थ्य सचिव अर्यालले भने, ‘साउन १५ देखि संक्रमणको दर बढेको छ । कम्युनिटीमा गएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ, तर सेरोप्रिभिलेन्स सर्भे नगरी भन्न सकिने अवस्था छैन।’

आजको मितिसम्म आईसीयू तथा भेन्टिलेटरको अभाव नभएको दाबी उनले गरे । बैठकमा विज्ञका रूपमा निम्त्याइएका डा. प्रभात अधिकारीले काठमाडौंमा दिनमा १०र१५ वटा जटिल केस थपिँदा आईसीयूको हाहाकार हुने दाबी गरे ।

आफूहरूको पछिल्लो केही दिन बिरामीका लागि आईसीयू बेड खोज्नमै बितिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले नेपालमा कोरोनाबाट हुने मृत्युदर कम हुनुको कारण सक्रिय उमेर समूहमा बढी संक्रमण देखिनु नै भएको बताए । वृद्धवृद्धा तथा दीर्घरोगीसहित जोखिम वर्गमा संक्रमण पुग्दा मृत्युदर अन्य देशकै हाराहारीमा पुग्ने उनको आशंका थियो ।

बैठकमा समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ले कोरोना नियन्त्रण सरकारको मात्र नभएर नागरिकसहित सम्पूर्ण सरोकारवालाको साझा दायित्व भएको बताइन् ।

 



प्रतिक्रिया


प्रतिक्रिया थप्नुहोस






विज्ञापन

 

© 2024 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation