६ जेठ, २०८१ | 19 May, 2024
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीले आइतबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई उहाँको कार्यकक्षमा भेट गरी निजी क्षेत्रका मागहरुको सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । भेटका अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल र आत्मबल उच्च राखी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै अगाडी बढ्ने बताउनु भयो ।
छलफलको क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै निरन्तररुपमा समस्या केन्द्रितभएर निजी क्षेत्रसँगको संवाद र छलफललाई निरन्तरता दिने बताउनु भयो । छलफलमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराई प्राप्त प्रतिक्रियालाई दोहोरो संवादबाट सही र सार्थक निर्णय लिनेधारणा व्यक्त गर्नु भयो ।
निजी क्षेत्रले भोगेको समस्याहरु गम्भिर हुन सक्छ त्यस्ता समस्याहरुलाई सकारको कार्यसम्पादन चुस्त राखीकुनै पनि समस्याहरु कानुन संशोधनसँग सम्बन्धित भएमा, नियम निर्देशिकासँग सम्बन्धित भएमा छलफलबाट प्राप्त सुझावको आधारमा आवश्यक संशोधन गर्दै अगाडी बढ्ने बताउनु भयो । मन्त्री पौडेलले हेजिङ्ग नियमावली हाल मन्त्रीपरिषदमा छलफलको लागि रहेकोले नियमावली आउनु पूर्व निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर मात्र आउने विश्वास दिलाउनु भयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान राजनैतिक परिवेशको सन्दर्भ जोड्दै मूलुकमा राजनैतिक स्थायित्व छ र निरन्तर रहनेमा विश्वस्त रहननिजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नु भयो । कोभिडबाट सृजनाभएका समस्या सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले गरेका प्रयासहरु माथि पुर्नविचार गर्नु पर्ने भएमा सरकारको स्रोत र साधनलाई मध्यनजर गरी पुनरविचार गर्न सकिने बताउनु भयो ।
सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेका कतिपय विषयहरु तुरुन्त कार्यान्वयन नहुँदा सरकारको विश्वसनियता घट्ने भएकोले शिघ्र कार्यान्वयन हुने विश्वास दिलाउनु भयो । यस्ता विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धमा प्रष्ट पार्दै सरकारनिजीक्षेत्र र निजीक्षेत्र सरकार भएर हेर्नु पर्ने उहाँको धारणा थियो । निजी क्षेत्रको पिडा सरकारको पिडा भएकोले निरन्तर छलफलको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको समेत बताउनु भयो ।
छलफलमा बोल्दै परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले शेयर बजारमा आएको उत्साहजनक अवस्थाले सबैमा खुशी छाएकोले अर्थमन्त्रीको कार्यकाल कोशेढुँगा सावितहुने बताउनु भयो । बजेटमा सम्बोधन भएका व्यवस्थाहरुलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, ठूला उद्योगहरुको लागि पुनरकर्जामा भएको २० करोडको व्यवस्था अपूग भएकोले पूँजीको आधारमा २० प्रतिशतसम्म पुनरकर्जा पाउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो । त्यसैगरी मेक इन नेपालको परिकल्पना अगाडी सार्दै स्वदेशीउत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने र त्यसमागौरव गर्ने गरी निजीक्षेत्र अगाडी बढ्न इच्छुक भएकोले सरकारले आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यसैगरी हाल भएको ग्लोवल टेण्डरको सिमा १०० करोडभन्दा माथि भएकोमा त्यसलाई ३०० करोड भन्दा माथि बनाउनु पर्ने, रुग्ण उद्योगको सम्बन्धमा अध्ययन गरी के कारणले उद्योगहरु रुग्ण भएका छन त्यसको कारण पत्तालगाई रुग्ण उद्योग भएमाउद्योगीले सहजरुपमा बहिरगमन हुने वातावरणको सृजना गर्नु पर्ने माग राख्नु भयो ।
त्यसैगरी उद्योगहरु धराशायी भएमा इन्सल्भेन्सी पोलिसी र एन्टिसिपेटरी विधेयकको व्यवस्था गरी समस्या सामाधान गर्नु पर्ने माग राख्नु भयो ।
परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले विभिन्न ऐनहरुले व्यवसायीहरुलाई हतोत्साही बनाउँदै आएकोले कालोबजारी ऐनलाई समय सान्दिर्भिक बनाउन माग गर्नु भयो । बिना कसुर व्यवसायीहरुको मानमर्दन हुने कार्य दोहोरी रहेकोले व्यवसायीहरुलाई उद्यमशीलता विकास गर्न, रोजगारी सृजना गर्नको लागिप्रोत्साहन गर्नु पर्ने र धेरै रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगलाई विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।
छलफलमा बोल्दै परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले कुनै पनि ऋणको पुनरसंरचना गर्नको लागि ऋणी र बैकबीच भएको सहमती अनुसार अगाडी बढ्न सकिने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउँदै हेजिङको कारण वैदेशिक लगानी रोकिन सक्ने धारणा भयो । हाल सिमित क्षेत्रको मात्र धितोपत्रमा सुचिकृत भएकोमा प्राय सबै क्षेत्रलाई सुचिकृत गर्ने गरी अगाडी बढ्नु पर्ने बताउनु भयो ।
हालसम्म धितोपत्र बोर्डमा नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधित्व नभएकोले परिसंघको प्रतिनिधित्व गराउन माग राख्नु भयो । कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्षहरु क्रमशःनिर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी र विरेन्द्रराज पाण्डेको उपस्थिति थियो ।
