१५ बैशाख, २०८१ | 27 Apr, 2024
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग ७ बुँदे माग राखेको छ । सोमबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर महासंघका प्रतिनिधिमण्डलले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा ७ बुँदे माग राखेका हुन् ।
प्रतिनिधिमण्डलले उक्त भेटमा कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा धेरै समस्याहरु रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको महासंघले जनाएको छ ।
उक्त अवसरमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कतिपय अझै पनि बैंक वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गरेको भन्दै यसले कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा पारेको गुनासो गरेका थिए ।
प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, बैंक बीमा तथा वित्तीय समितिका सभापति साहिल अग्रवाल, चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारी र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
यस्ता छन् महासंघले राखेका मागहरु
१. पुष मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको सावाँ ब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी चैत्र मसान्तसम्म पुर्याउनुपर्ने ।
२. ५० अर्बको छुटै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जा बिना कुनै झन्झट उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने । साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुनर्कर्जा लिन बैंकहरुले आनाकानी गरेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ।
३.बैंक वित्तीय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न वहानामा कालोसूचीमा राख्ने गरेकोमा एकतर्फी रुपमा कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गरेर प्रभावकारी अनुगमनका गर्नुपर्ने । दुई बर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई वाचलिष्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्नुपर्ने ।
४.बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने । ५।परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्ने । यसबारे महासंघले विस्तृत अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवेदन बुझाउने ।
६.अनलाइन भुक्तानीको सीमा बढाउनुपर्ने । सरकारी राजस्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्य रुपमा अनलाइन भुक्तानीका लागि महासंघसँग सहकार्य गर्न आग्रह ।
७.क्रेडिट रेटिङको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
