२२ चैत, २०८१ | 04 Apr, 2025
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्रको विकास र संरचनालाई हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र र विकासात्मक अभ्यास प्राचिन काल देखि नै आर्थिक गतिशीलता भएको मुलुकमा पर्दछ ।
प्राचीन काल देखी लिच्छविकाल हुँदै मल्लकालिन समयमा पनि नेपालको कला र इञ्जिनियरिङ दक्षिण एशियामै उत्कृट रहेकोमा वि.स १९०३ को कोतपर्व पछिको राजनितिक अस्थिरता, १०४ बर्षे जहानीय शासकिय राणा शासन प्रणाली, वि.स. २००७ साल पछिको प्रजातन्त्रीक अभ्यास, वि.स. २०४६ साल पछिको खुला राजनितिक परिवेश एवं हालको वि.स. २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट स्थापित ऐतिहासिक संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थालाई सस्थागत गर्दाको अवस्थालाई हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र सुन्दर, समृद्ध र दुई अकंको आर्थिक वृद्धिदर भन्दा माथि उठनुपर्ने हो ।
नेपालको संविधान तथा सघिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अनुरुप तीन तहको राज्य संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले आ–आफ्नै तवरले बजेट प्रस्तुत गर्ने, नीति, रणनिति, कार्यनिति र कार्यविधी बनाई योजना तर्जुमा गरिरहदा अर्थतन्त्रको विकास र संरचनामा पर्ने पूँजीगत खर्चमा कुल पूँजीगत खर्चको तीस प्रतिशत सम्म पनि ११ महिनामा खर्च गर्न नसक्नु हाम्रो लागी निकै बिडम्वनाको परिदृष्य हो ।
६ दशक लामो योजना बद्ध विकासको अवधिमा ९ ओटा पञ्चवर्षीय र ५ ओटा त्रिवर्षीय योजना कार्यन्वयनमा आईसकेका छन् । योजनाबद्ध विकासको थालनी वि.स. २०१३ सालबाट प्ररम्भ भएता पनि पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजनाहरुले अगिंकार गरेका कार्यनीति र रणनीति पूर्ण रुपले लागू नहुँदा पूजीगर्त खर्च पनि शतप्रतिशत हुन सकेको छैन । नबौ योजना देखि नै मुख्य एजेण्डाका रुपमा लिइएका राष्ट्र विकासका लक्ष्य गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना, बेरोजगारी ब्यवस्थापन, आधारभुत शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सडक, यातयात, विजुली, खानेपानी, षोषण, बाटो पुल र हाईड्रो परियोजना आदि संरचनाको विकास, विस्तार र यसको रणनीतिक कार्ययोजना हरेक वर्ष संघीय बजेट कार्यक्रममा दोहोरी रहने तर दशंै वर्ष सम्मपनि शतप्रतिशत सम्पन्न हुन नसक्ने परिपाटी सानै देखी लागेको बानी जस्तै हाम्रो विकासात्मक अभ्यास बनि सकेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप वि.स. २०८७ सम्म दिगो विकासमा लक्ष्य हासिल गरि सक्नु पर्नेछ । हाम्रो दिर्घकालीन सोच अनुरुप वि.स. २१०० सम्म प्रतिब्यतिm आय अमेरिकी डलर १२ हजार १ सय पुर्याउने र समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुयाउने, वि.स. २०७९ सम्म अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने, र वि.स. २०८७ सम्ममा सम्पुर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीबाट मुक्त पार्ने जस्ता दिर्घकालीन सोच र लक्ष्य हासिल गरी मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्याउनु पर्ने चूनौती यथावत नै छ ।
यसरी दिर्घकालीन सोचका रणनीति कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका सम्वाहक अवलम्वन गर्नु पर्दछ । देशको संघिय शासन ब्यवस्था बमोजिम राज्यका तीनै तहका सरकारले बजेट निर्माण, विकास कार्याक्रम, स्रोत संकलन तथा राज्य विकासका नीति तथा कार्यक्रमलाई छुट्टा छुट्टै रुपमा प्रस्तुत गर्ने अधिकार दिएको छ । महानगरपालिका देखी गाउँपालिकासम्मले आ–आफै कार्यविधी बनाई विकास निमार्णमा अग्रसर हुन सक्ने अधिकार दिएको छ ।
रुपान्तरणका प्रमुख सम्वाहकहरुमा अगामी आवाधिक योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताका आधारमा समयानुकुल परिमार्जन गर्नू आवश्यक छ । जसमा, गुणस्तरीय एकीकृत यातयात प्रयााली, सूचना प्रविधि तथा संञ्चारमा परिवर्तन, गुणस्तरीय मानव पूँजी निमार्ण, उत्पादन उत्पादकत्व, पर्यटन सेवाको विकास र विस्तार, सामाजिक संरक्षण र सुरक्षको प्रत्याभुति, शासकिय सुधार र सुशासन अभिवृद्धि आदि हुन जरुरी देखिन्छ । यसरी तीन तहको राज्य संरचना र अबधारणा अनुरुप देशको आर्थिक विकासको पाटोलाई समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, विषय क्षेत्र र अन्तर सम्बन्धित विषय क्षेत्र गरी तीन क्षेत्रमा राज्यको सम्पूर्ण आर्थिक विकासलाई पन्धौँ योजनामा समेत समेटिएको छ ।
वर्तमान सरकारको विषेश नारा “संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को परिकल्पनालाई साकार पार्न पनि दिर्घकालीन सोच तर्जुमा गर्नुपर्ने, त्रिवर्षीय योजनाहरु निरन्तर कार्यन्यनमा ल्याउनु पर्ने, उदीयमान दुई छिमेकी अर्थतन्त्र भएका देश विच सुमधुर सम्बन्ध राख्नु पर्ने, संस्थागत शुसासन, विकास र समृद्धिको आधार निर्माण गर्नु पर्ने, एउटा स्मार्ट अर्थतन्त्रको परिकल्पना हो । जुन नेपालको विकासात्मक अर्थतन्त्र भित्र लुकेको छ ।
पछिल्लो समय विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण यसको संक्रमणले मानवीय क्षति हुनुका साथै विश्व अर्थतन्त्रमा नै गम्भिर रुपमा असर परेको छ । जसमा नेपाल पनि अछुतो रहेन । यसले उत्पादन देखि आपुर्ति सम्मको श्रृखला खल्बलिएको छ । यसको गम्भिर असरले गरिबी, बेरोजगारी, पेशाबाट विस्थापित हुने क्रम बढेको छ ।
खास गरी पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, साना तथा मझौला उद्मम, पुर्वाधार विकास र ब्यापार ब्यबसाय जस्ता क्षेत्र बढी प्रभावित भएका छन् । तर स्मार्ट अर्थतन्त्रको रुपमा विश्व परिचित चिनको अर्थतन्त्र उच्च रुपमा वृद्धि भएको छ । कोभिड १९ को संक्रमित पहिलो देश भएता पनि यसको निर्मुलनमा पनि आज पहिलो बन्न सफल भएको छ ।
स्मार्ट अर्थतन्त्रको परिकल्पना भित्र छायाँमा परेको हाम्रो देशसग भ्याक्सिनको लागि अन्य देशसंग हार गुहार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा आधा आकाश ढाकेका घरका गृहणीले कहिले पाउने खोप ? करको पनि कर रुपमा देशलाई १० प्रतिशत, २० प्रतिशत, ३० प्रतिशत, र ५० प्रतिशत सम्म आम्दानीको रकम सरकारलाई बुंझाउदाँ जनताले वर्षौ वितिसक्दा पनि भ्यािक्सन (सिमित ब्यतिले करिब ६ प्रतिशत मात्र) नपाउदाँ देशले कसरी समृद्धि र सुखी नेपालीको नारालाई सफल पार्न सक्छ ? यो पक्ष देशकै लागि चुनौतीको विषय पनि हो ।
यो विषय देशको लागी नै चुनौतीको विषय हो । यसरी स्मार्ट अर्थतन्त्र बनाउने सपना नेपालले सिको गरे संगै पन्ध्रौ योजनामा कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरुको सङख्या २२ रहेको छ र अधिकांश पन्ध्रौ योजना भित्रै सम्पन्न हुने भनिएको छ । यसको लागी राजनीतिक स्थायित्व, उपयुक्त कार्यविधि, उच्च स्रोत साधनको ब्यवस्था, समन्वय र सहजीकरण आदी हुनु नितान्त जरुरी छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमाः
१. गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल ।
२. पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल ।
३. निजगढअन्तराष्ट्रिय विमान स्थल ।
४. पशुपति क्षेत्र विकास कोष ।
५. राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम ।
६. मेलम्ची खानेपानी आयोजना ।
७. माथिल्लो तामाकोशी जल विद्युत् आयोजना ।
८. बुढी गण्डकी र पश्चिम सेती जल विद्युत् आयोजना ।
९. मिलिनियम च्यालेज एकाउन्ट नेपाल ।
१०. भेरी बवई डाईभरसन ।
११. काठमाडौ तराई मधेस फाष्ट ट्रयाक्क ।
१२. मध्यपहाडी लोकमार्ग ।
१३. हुलाकी राजमार्ग ।
१४. काली गण्डकी करिडोर ।
१५. कर्णाली करिडोर ।
१६. प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकिकरण ।
१७. समिद्धिका लागि वन कार्यक्रम ।
१८. औद्योगिक पुर्वाधार विकास ।
१९. शहरी कोरिडोर ।
२०. डिजिटल नेपाल ।
आदि आयोजनाहरु नेपालको स्मार्ट अर्थतन्त्रको आधार शिला हुन । जुन आयोजनाहरु हरेक वार्षिक योजनाहरुमा समिटीने गरेका छन् । समयमै सही ९ङ्कले दिशानिर्देश हुन सकेमा देशले ग्रिन सकिटको खाका कोरी दोहोरो अकंको आर्थिक वृद्धि सगै खुचिएको अर्थतन्त्र फुकाउन सक्छ ।
समृद्धिका सपनाहरुसंगै तयार गरिएका कागजी खाकाहरुलाई यथा समयमानै विकासको दिशानिर्देश तर्फ लम्काउदा देशले एउटा स्मार्ट अर्थतन्त्रको परिधारलाई सफल बनाई दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरसंगै राज्यले अघि सारेको नारा “समृद्धि नेपाल र सुखी नेपाली” दुबैलाई हासिल गर्न सकिन्छ भने विगतका योजनाको कार्यान्वयनको सिकाइबाट आयोजना ब्यवस्थापन सुधार गर्ने, साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने, आर्थिक संमृद्धि केन्द्रित रही पुर्वाधार निर्माण गर्ने, शासकिय सुधार गर्ने, पछि परेका क्षेत्र र समुदायको विकास, प्रादेशिक सन्तुलनका साथै आर्थिक अनुशासन, योजना र बजेट कार्यान्वयन प्रणाली अनुरुप कार्य गरेमा आर्थिक विकास र समृद्धिको ईतिहास कोर्न सकिन्छ की ?
लेखकः सुरज सापकोटा, नेपाल बैक लिमिटेड मा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
