२३ बैशाख, २०८१ | 05 May, 2024
काठमाडौं । मंसिर १२ गते देखि ‘निर्णायक आन्दोलन’ को संज्ञा दिएर संघर्षमा होमिएको त्रिविमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरुको दवादमा राज्य पर्न थालेको छ ।
संघर्षको दोश्रो दिन देशैभरवाट राजधानीमा जम्मा भएका आंशिक प्राध्यापकहरुले शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, उच्चस्तरीय राजनितिक संयन्त्रका संयोजक एवं नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि लगायतका नेताहरुसंग भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाईएको आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष गोकुल लिम्बुले वताउनुभयो ।
ज्ञापन पत्र वुझ्दै शिक्षामन्त्री पौडेलले आंशिक प्राध्यापहरुको समस्या सामाधानका लागि सबै विकल्पहरुको कार्यन्वयन गर्न आफु तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भोलि हुने त्रिविको सिनेटको बैठकमा आंशिक प्राध्यापहरुको विषयलाई जोडदारका साथ उठाउने आश्वासन समेत ब्यक्त गर्नुभएको लिम्बुले बताउनुभयो ।
यस्तै, ज्ञापन पत्र वुझ्दै उच्चस्तरीय राजनितिक संयन्त्रका संयोजक एवं नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तत्काल समास्या समाधानका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको टोलिको सामुन्नेनै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई टेलिफोन गर्दै उहाँकै शब्दमा ‘त्रिविका पिडित आंशिक प्राध्यापक’ हरुको माग तत्काल सम्वोधन गर्ने गरी बजेट विनियोजन सहितका समाधानका सबै विकल्पहरु अवलम्वन गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
यसैगरी, संघर्ष समितिको नेतृत्वमा देशैभरवाट आएका आंशिक प्राध्यापकहरुले आजै नेपाली कांगे्रसका नेता एवं उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई समेत ज्ञापन बुझाएका छन् । निधिले समेत ज्ञापन पत्र बुझ्दै आंशिकको समास्या समाधान गर्न आफु सकारात्मक रहेको बताउनुभएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष लिम्बुले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निधिले समेत तत्काल ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका टोलीको सामुन्नेनै अर्थ मन्त्रीलाई टेलिफोन गरी आंशिकको समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो ।
पछिल्लो समय संघर्ष समितिको नेतृतवमा आन्दोलनरत आंशिक प्राध्याकहरुको चर्को दाववमा त्रिवि मात्रै नभई पुरै राज्यनै परेको आंशिकको बुझाई रहेको छ । उनिहरुका अनुसार संघर्ष समितिको चट्टानी अडान र आन्दोलनका कारण सेवा आयोगका सम्पूर्ण परिक्षाहरु स्थगन भएका छन् भने विभिन्न क्याम्पसहरुले त्रिविसंग माग गरेको आन्तरीक करारको काम समेत ठप्पनै रहेको छ ।
एक समुह सेवा आयोग सुचारु गर्न र विभिन्न क्याम्पसहरुले माग गरेको आन्तरीक करारलाई प्रक्रियामा लग्न त्रिविलाई दवाव दिइरहेका छन् भने आंशिक प्राध्यापक केन्द्रिय संघर्ष समितिले भने आंशिकको मुद्दा नटुग्याईकन यि दुबै काम अघि बढे त्रिविले ठुलो मुल्य चुकाउनुपर्ने बताउदै आएको छ ।
