काठमाडाैं- निजगढ फास्ट ट्रयाकका काठ ५ बर्षसम्म बिक्रि नभएपछि कुहिन थालेकाठको हैसियत बिग्रिए पनि राजस्व दररेटमा घटाउन नमिल्ने

 इन्दीप कोइराला   २ जेठ, २०८०



बारा  । काठमाडौ–तराई मधेस द्रुतमार्गआयोजना निर्माणको क्रममा नेपाली सेनाले निजगढका समुदायिक वन समुहका वन क्षेत्रमा कटान गरेको काठ कुहिएर माटोमा परिणत हुन थालेको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निजगढस्थितद्रुतमार्गको जिरो पोइन्टसँगै घाटगद्दी गरेर राखिएको काठ यतिबेला कुहिएर नष्ट हुन लागेका हुन । यी काठ आयोजना निर्माणको क्रममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा निजगढ नगरपालिकाभित्र रहेका कछडिया, जनहित, बाघभैरव, बकैया नागमणी सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट कटान भएका हुन । 

कु-काठ प्रजातिका अधिकांश रुख आयोजनाले हतारमा कटान गरेको र समुहमा हस्तान्तरण गर्न ढिलाई गर्दा घाट गद्दीमै कुहिन थालेको बकैया नागमणी सामुदायिक वनका एक पदाधिकारीले बताए । उनका अनुसार सेनाले आफूखुसी बेसाइजमा रुख काटेकाले बिक्री नभएको उनकाे भनाइ छ । सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिए पछि आयोजना कार्यालयले सामुदायिक वन पदाधिकारी र प्राविधिकहरुसँग समन्वय नै नगरी बेसाइजमा रुख कटान गर्दा ठेक्का लाग्न समस्या भएको सामुदायिक वनको भनाइ छ । 

सामान्यतया उपभोक्ताले घरायसी प्रयोजनका लागि ७ देखि ९ फिटसम्म लम्बाई भएको काठ बढी प्रयोग गर्ने गर्दछन् तर सेनाले ७ फिट देखि १७ फिटसम्मको साइजमा रुख कटान गरेको थियो । 

कछडिया सामुदायिक वनका अध्यक्ष विरेन्द्र ठाकुरले पटकपटक सूचना निकाल्दा पनि ठेकेदारले काठ सकार नगरेपछि सबै काठ काम नलाग्ने गरी कुहिएर माटो हुन लागेकाे बताए । उपभोक्ताले काठ लिन इच्छा नदेखाए पछि सम्बन्धित सामुदायिक वनले पटक पटक ठेक्का सूचना निकालेका थिए । कछडिया सामुदायिक वनले तेस्रो पटकसम्म निकालेको सूचनामा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सकार गरे पनि घाटगद्दीमा काठ कुहिएको देखे पछि काठ उठाउन नमानेको अध्यक्ष ठाकुरले जानकारी दिए । 

द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा आव २०७४/०७५ मै छपान भएका १२ हजार ४५७ रुखमध्ये हालसम्म ५ हजार ४५ रुख कटान भइसकेको छ । डिभिजन वन कार्यालय बाराका सहायक वन अधिकृत जवाहर कुर्मीले काठको हैसियत बिग्रिए पनि राजस्व दररेटमा घटाउन नमिल्ने बताए ।

तर, प्रदेश वन तथा उद्योग मन्त्रालयका निर्देशक जगरनाथ जसैवालको नेतृत्वमा रहेको समितिले स्थलगत निरीक्षण गरेर लगत कट्टा गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि जानकारी दिएकाे छ ।

यस्तै, विधुत प्राधिकरणले ४ सय केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्दा काटिएको काठ दाउरा व्यवस्थापन नहुँदा रौतहटमा पनि काठ कुहिन थालेका छन् । करिव २ वर्षदेखि अलपत्र छाडिए पछि त्यहाँको काठ दाउरा पनि कुहिन थालेका छन । 

प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने क्रममा रौतहको जंगलमा एक लाख क्युफिट साल र कुकाठ .तथा ८ सय चट्टा दाउरा संकलन भएको थियो । रुखबाट निस्किएको गोलिया र दाउरा डिभिजन वन कार्यालयले प्रसारण लाइन क्षेत्र मै घाटगद्दी गरेर राखेको छ तर सरक्षण नहुँदा गोलिया र दाउरा कुहिन थालेका छन् । 

वन कार्यालय प्रमुख सुनिल कर्णले नयाँ वन नियमावली आउन ढिला भएकाले काठ दाउराको बिक्री वितरण प्रभावित बनेको बताए । गत असोज १५ मा प्रदेश सरकारबाट वन नियमावली आएको छ । अब चाँडै वर्गीकरण गरी आपूर्ति समितिमार्फत वितरण हुने वन कार्यालयले जनाएको छ । 

आपूर्ति समिति बन्नासाथ उपभोक्तालाई मागअनुसार राजस्व लिएर काठ उपलव्ध गराउने वन कार्यालयले जनाएको छ । १ हजार ९ सय उपभोक्ताले घरकाजका लागि विभिन्न जातको काठको लागि समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन ।
इन्दीप कोइराला / न्युज कारखाना



प्रतिक्रिया


प्रतिक्रिया थप्नुहोस






विज्ञापन

 

© 2024 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation