सरकारी कार्यालयको समन्वय अभावले सडक निर्माणमा असर

 अर्थ बुलेटिन   २१ असार, २०८०



महोत्तरी, २० असार । सडक चौँडा हुँदा दुर्घटना कम हुने र ट्राफिक जाम समेत न्युनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले देशैभरिका मुख्य सडक सञ्जाललाई फराकिलो बनाउने नीति लिएकाे छ ।  तर,  सरकारी कार्यालयको समन्वय अभावले सवारी दुर्घटना निम्त्याउने देखाएकाे छ ।  सिन्धुली- काठमाडाैं सडकखण्डअन्तर्गत बर्दिबास-३ स्थित गौरिडाँडामा बन्दै गरेको सडक निर्माण गर्दा देखिएकाे सरकारी कार्यालयको समन्वय अभावले दुर्घटनालाई निम्त्याएकाे  छ ।

सडकको बीचमा देखिएका अस्तव्यस्त रुखहरु, विद्युतका तार र ठडिएका खम्बाहरुले सवारी दुर्घटना निम्त्याएकाे  छ । अहिले सडकको दायाँबायाँ १५/१५ फिट चौडा गरिएको छ । तर, चौँडा गरेको अधिकाशं भागहरुमा न बिधुत हटाइएको छ न त रुखहरु नै   । सडकमा परेका रुख वन कार्यालयले काट्न दिएकाे छैन भने विद्युतका पाेखहरु हटाउन विद्युत प्राधिकरणले चासाे दिएकाे छैन । जस कारण सडकका बीचमाा रहेका रुख र विद्युतका पाेलले सवारी दुर्घटनालाई निम्त्याउने देखिएकाे छ ।

सडकका बीचमा रहेका विद्युतका पाेल सार्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि प्राधिकरणले चासाे नदेखाएकाे सडक विभागका इन्जिनियर  रमेश आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले सडकको किनारामा दायाँबायाँ २ फिट  फुटपाटको लागि बढाइने भएको हुनाले स्थानिय सरकारको मात्र सहयोग लिएर काम गरिएकाे छ ।

एक वर्षभित्र काम सक्ने गरी जेभी र सैलेन्द्र एण्ड सन कन्स्ट्रक्सनले करिब ९ करोडमा ठेक्का पाएका हुन् । सैलेन्द्र एण्ड सन कन्स्ट्रक्सनका इन्जिनियर सुशील बस्नेतले सडककाे बीच भागका पोल र रुखहरु हटाउन नसक्दा कामले गति लिन नसकेकाे बताए ।

जिल्ला वन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख सन्तोष झाका अनुसार सडकको दायाँबायाँ रहेका रुखहरु सडक विभागकाे नै सम्पत्ति भएको तर भु-संरक्षण मन्त्रालयवाट प्रावधानअनुसार स्वीकृति नल्याएको हुनाले हस्तक्षेप गर्नु परेकाे हाे ।

`भु-संरक्षण मन्त्रालयवाट स्वीकृत ल्याए उक्त रुखहरुको बिषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण रहँदैन,´ प्रमुख झाले भने, `रुखहरु भएको ठाउँमा प्रक्रिया विना काटन खोजिए हाम्रो ध्यानाकर्षण रहन्छ ।´

यता विद्युत कार्यालयका प्रमुख प्रविन मिश्रले सडकको पोल हटाउन केही कागजात नपुगेको हुनाले काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । 

विशाल बस्नेत  / न्युज कारखाना



प्रतिक्रिया


प्रतिक्रिया थप्नुहोस






विज्ञापन

 

© 2024 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation