२८ बैशाख, २०८१ | 10 May, 2024
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको र यसमा नेपाल एक्लोको प्रयासले मात्र केही गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।
सदस्य डा ओलीले रासससँगको कुराकानीमा जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी विषय भएको र यसमा नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकले अरु मुलुकले गरेको कार्बन उत्सर्जनको असरको समेत भागिदार हुनुपरेको बताउनुभयो ।
वातावरणविद् रहनुभएका उहाँले भन्नुभयो, “कार्वन उत्सर्जनमा न्यून योगदान भएपनि नेपाल जस्ता हिमाली मुलुक बढी जोखिममा छन्, तापक्रम वृद्धिसँगै तीव्र रुपमा हिउँ पग्लिने र हिमताल फुट्ने जोखिम एकातिर छ भने अर्कातिर तल्लो तटीय क्षेत्रमा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक जोखिम बढेका छन, जलवायु परिवर्तनका विश्वव्यापी असरसँग जुध्न सबै देशले मिलेर सामूहिक प्रयास गर्नुको विकल्प छैन ।”
जलवायु परिवर्तनका असरले उच्च हिमाली क्षेत्रसँगै समुद्रि सतहसम्म असर पारेको देखिन्छ । “यसले पूरै पारिस्थितिकीय प्रणालीमा नै परिवर्तन आएको छ, विपद्सँगै मुलुकको विकास र आयस्रोतलगायत विभिन्न विषयमा असर पार्छ, यसबाट बच्न हामीले उपभोगको व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने, सकेसम्म वस्तुलाई पुनःप्रयोग गर्ने, ठूलो सङ्ख्यामा वृक्षरोपण गर्ने र अनुकूलनका कार्य नै गर्ने हो”, डा ओलीले भन्नुभयो ।
विगतमा संक्रमणकालका कारण त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन भइरहेकामा स्थिर सरकार गठन भएकाले आयोगले पाँच वर्ष अवधिको १५औँ योजना तर्जुमा गरी चालू आवदेखि लागू भइसकेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न योजना मात्र भएर नपुग्ने भन्दै उहाँले सर्वसाधारणमा सचेतना बढाउने, पूर्वतयारी गर्ने र विश्वका नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न नेपालले के गर्नुपर्ला भन्ने जिज्ञासामा उहाँले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने र पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु नै नेपाल जस्ता मुलुकको हितमा हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालले यस्ता विश्वव्यापी विषयमा बहस गर्नकै लागि भनेर नै आगामी चैतमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । तर विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणका कारण सो कार्यक्रम तत्काललाई स्थगित गर्नुपरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनका असरले नयाँ प्राकृतिक विपद् पनि देखिन थालेको छन् । गत वर्ष बारा र पर्सामा आएको ‘टोर्नाडो’ यसैको असर भएको डा ओलीले बताउनुभयो ।
‘काठको उत्पादन बढाउन बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’
सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ र प्रदूषण नियन्त्रण लागि आयोगले चालू १५ औँ आवधिक योजनामा विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यस योजनाको अन्तसम्ममा ३५ प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय माध्यमबाट चल्ने बनाउने योजना अघि बढाएका छौँ ।”
मुलुकभित्र विद्युत् उत्पादनमा पनि अपेक्षाकृत वृद्धि भएको बताउँदै उहाँले विद्युत्को खपत विद्युतीय सवारी साधन र खाना पकाउनमा प्रयोग बढाउने विभिन्न कार्यक्रम योजनामा रहेको जानकारी गराउनुभयो । यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात विस्थापनमा गर्न मद्दत गर्ने र मुलुकलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले मुलुक समृद्धिका लागि वन क्षेत्रको रुपान्तरकारी योजनामा वन उद्यम र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई राखेको छ ।
मुलुकमा करिब ४५ प्रतिशत भूमाग वन क्षेत्र रहेपनि हाल मुलुकमा करिब १६ लाख घनफिट काठ विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने गरेको बताउँदै उहाँले नेपालको क्षमता भने प्रतिवर्ष १० देखि १३ करोड घनफिट काठ उत्पादन रहेको हालैको अध्ययनले देखाएको अवगत गराउनुभयो ।
सरकारले वन क्षेत्रको उपयोग बढाउन र प्राथमिकता दिन वन क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रका रुपमा राखेको छ । साथै यसमा देखिएका नीतिगत कठिनाइलाई फुकाउने काम भएको डा ओलीले जानकारी दिनुभयो ।
डा ओलीले भन्नुभयो, “करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र भएको स्रोतलाई आर्थिक रुपमा नलगी कसरी विकास हुन्छ ? देश समृद्ध हुनका लागि त भएका स्रोत परिचालन गर्नपरयो नि, त्यो हिसाब किताबले हामी लागेका छौँ, साथै वन उद्यमतर्फ जडिबुटी को व्यावसायिक उत्पादन गर्न लागेका छौँ ।”
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा काष्ठ र गैर काष्ठ क्षेत्रका कम्तिमा एक÷एक उद्योग स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको छ भने वन्यजन्तु पालनलाई व्यावसायिक पालनका लागि कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
चालू योजनामा प्रकृतिमा आधारित पर्यटनलाई महत्व दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “स्थापित भइसकेका र चलेका पर्यटकीय क्षेत्रमा धेरै चाप भएकाले नयाँ गन्तव्यको पहिचान गरी विकास गर्ने योजना अघि बढाएका छौँ ।”
‘संरक्षण र विकासलाई सँगैसँगै लैजानुपर्छ’
वन तथा वातावरण क्षेत्रमा संरक्षणको चुनौतीका सन्दर्भमा उहाँले संरक्षण क्षेत्र करिब २३ प्रतिशत रहेको र त्यहाँ रहेका वन्यजन्तुलाई संरक्षण गर्न कुनै सम्झौता गर्न नहुने बताउनुभयो । संरक्षण र विकासलाई सँगैसँगै लैजानु नै दिगो विकास हो ।
यसैका लागि वन्यजन्तु व्यावसायिकताको नीतिगत व्यवस्था र बाँझो कृषि जमिनमा कृषि वन प्रणालीको विषय ल्याइएको उहाँको भनाइ थियो ।
ठूला परियोजना निर्माणमा देखिने वातावरण संरक्षणको बहसका बारेमा डा ओलीले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको उदाहरण दिँदै यस्ता पारियोजनाको निर्माणमा देखिएको वातावरण संरक्षणको विषयलाई सम्बोधन गरी निर्माण अघि बढाउन ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि ठूला परियोजना अपरिहार्य भएका उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता परियोजनामा देखिने वातावरण संरक्षणको बहसका बारेमा अब विकास गर्ने कि यत्तिकै बस्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
सरकारले अघि बढाएका २१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुने वित्तिकै मुलुकले विकासमा ठूलो फड्को मार्ने उहाँको विश्वास छ । यसबाहेक सरकारले १५औँ योजनामा अहिले रुपान्तरकारी १८ योजना पनि अघि बढाएको छ ।
वर्तमान सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षा भेट्ने गरी आयोगले दीर्घकालीन सोच तर्जुमा गर्नुुपर्ने आवश्यकताअनुरुप योजना बनाएको हो ।
विकासका लागि दीर्घकालीन सोचको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी विसं २१०० सम्ममा नेपाललाई समुन्नत मुलुकको स्तरमा पुु¥याउने लक्ष्य राख्दै यो योजना तर्जुमा गरिएको हो ।
योजनामा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप विसं २०८७ सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरिने, विसं २०७९ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नती गर्दै विसं २०८७ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुरयाइने उल्लेख छ ।
यस योजनाले समृद्धि र सुखको आधार सिर्जना गर्ने, तत्पश्चात दुुई पञ्चवर्षीय योजनाले समृद्धि र सुख प्राप्तिमा तीव्रता दिने र अन्तका दुुई पञ्चवर्षीय योजनाले हासिल गरिएको समृद्धि र सुखको सन्तुलन सहितको दिगोपना ल्याउने राष्ट्रिय सोच, लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्नेगरी रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने डा ओलीले बताउनुभयो ।
यस योजनाको कार्यान्वयनमा ध्यान दिए यस योजनाले ठूलो परिवर्तन ल्याउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
